हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले माघ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले तयारी गरेका हुन्।
गत पुस २५ गते जम्मकट्टेल प्रदेश संरचनाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो र हालसम्मको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश सरकारमा हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। त्यसमा पनि एक जना मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
कुनै पनि मन्त्रालयका जिम्मेवारी नपाएका उनी बधाई थाप्दै दिन बिताइरहेका छन् । पुस २५ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जम्मकट्टेलले २६ गते शपथग्रहणलगत्तै २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
उनले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएका थिए भने राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्वव थापा विना विभागिय मन्त्री बनेका थिए । प्रदेशमा रहेको अन्य १२ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले चलाइरहेका छन् ।
जम्मकट्टेल प्रदेशसभाको ५ दलको ७० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसदको समर्थन छ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ३७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी र ३ सिट रहेको नपाल मजदुर किसान पार्टी मात्रै प्रतिपक्षमा छ।
जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत पाउन समस्या छैन। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा जम्मकट्टेललाई पनि विश्वासको मत दिन सक्ने सांसदहरु बताउँछन्।
त्यस्तो भएमा जम्मकट्टेलले संसदको १०७ जनाको विश्वास पाउनेछन् । तर,कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा पनि उनलाई कुनै समस्या नहुने देखिन्छ।
प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर ९ वटा बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलको दाबी भने १४ वटा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १४ बाट घटाएर कम्तीमा ९ र बढीमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएका छन् । तर, सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको दाबी गर्नेको संख्या बढेपछि भागबन्डा मिलाउन सकस हुने देखिन्छ । हालको अवस्थामा एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २/२ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ गरी १४ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्।
विगतमा दलहरूको भागबन्डा पुर्याउन धेरै मन्त्रालय राखेर बढाएको खर्च कटौती गर्न मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय घटाउने गरिसकेका छन्, जसका लागि उनले समिति नै गठन गरेका छन्। समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल दलहरूमा भागबन्डा मिलाउने तयारीमा छन् । उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै भागवण्डा मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दलभित्र हाल मन्त्रीको आकांक्षी धेरै छन्। विश्वासको मत लिनु अगाडिसम्म भागबन्डाको सबै विषय टुंग्याउने मुख्यमन्त्रीको योजना छ ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल भने मन्त्रालय भागवण्डामा कुनै समस्या नभएको बताउँछन्।’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले गठबन्धनमा मन्त्रालय संख्या घटाउने सहमति भएको भन्दै मन्त्रालय भागवण्डामा कुनै समस्या नभएको बताए ।
‘हामीबिच एउटा सहमति छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने भन्ने,जसमा हामी सबै अडिग छौ । त्यसैले मन्त्रालय भागवण्डा गर्दा कुनै विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दै।न’जम्मकट्टेलले भने । उनले प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको आवश्यकता नरहेको भन्दै राज्यमन्त्री नराख्ने बताए । उनले राज्यमन्त्री नराख्दा मात्रै पनि खर्च कटौती बताए । मन्त्रालय संख्या घटाएर चुस्त दुरुस्त सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाए।
तर,सरकारको एक मन्त्रीको अनुसार सरकारले हाल कायम रहेको ३ वटा मन्त्रालयलाई मात्रै घटाउने तयारी गरेको छ । १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी गरिएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बनाएको १४ वटा मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने तयारी भइरहेको ती मन्त्रीले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने भने पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच भागवण्डा पुर्याउनुपर्ने भएकोले ३ वटा मन्त्रालय मात्रै घट्ने भएको हो । बजेट कम भएको सहकारी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय गाभिन सक्ने देखिन्छ । पदभार ग्रहण गरेलगतै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
पाँच सदस्यीय कार्यदल बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको छ। कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, कानुन सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायत पाँच सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले मन्त्रालयको काम र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरेर १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय कटौती गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।