पर्वत : केन्द्रीय राजनीतिमा पछिल्लो समय देखा परेको ‘अचानक प्रवृत्ति’ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष छुने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरेपछि त्यसको छिर्कोले गण्डकी प्रदेशका गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद गयो।
गत मंसिर चार गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि आएको चुनावी मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो।
गोरखाबाट चुनाव जितेर आएका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनै लागेका थिए। काठमाडौँबाट ‘प्लेन’ मा उडेका उनी पोखरा विमानस्थलमा झर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने अवस्थामा पुगे।
कारण थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग गरेको सहकार्य।
गण्डकी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी स्वयंले नै गण्डकी मुख्यमन्त्री पाउँला भन्ने सायदै सोचेका थिए होला। मुख्यमन्त्री बन्ने केही समय बाँकी रहेकै बेलामा कांग्रेसका पाण्डे निराश बन्नुपर्यो भने आसा नै नगरेका अधिकारी मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएपछि तत्कालै संसदीय दलको बैठक बसेर अधिकारीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चुनेको थियो।
नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको ‘अचानक प्रवृत्ति’ को यही छर्कोले फेरि उनै अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धनमा रहेका आठ दल एकै ठाउँमा उभिँदा संघीय सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफू सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेको छ।
राप्रपाले संघीय सरकारबाट मात्रै होइन प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि सरकारबाट ‘ब्याक’ हुन भनेको छ।
राप्रपा बाहिरिँदा पनि संघीय सरकारमा यसको असर खासै नपर्ने देखिन्छ तर राप्रपाको यही निर्णयले भने गण्डकी प्रदेश सरकारमा ‘बाण’ हानेको छ। गण्डकीमा दुई सिट पाएको राप्रपाकै कारण गत पुस २५ गते नेकपा (एमाले) का खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बने। अब उनै गुरुङले आइतबार आफ्नो राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका छन्। उनको यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छ।
६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहने गण्डकीमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ३३ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। उनले गत पुस २९ मा विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई गरी ३१ जना सांसदहरूले मत दिए। अधिकारीको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को एक मत गरेर २८ मत हुने भए पनि मनाङेको अनुपस्थितिले विपक्षमा २७ मत मात्रै परेका थिए। जबकि मनाङेले अधिकारीलाई समर्थनको हस्ताक्षर भने गरिदिएका थिए।
प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नको लागि ३१ जना सांसदहरूको साथ चाहिन्छ। तर मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई आफ्नै दल नेकपा एमालेका २२ र माओवादीका सात (सभामुख बाहेक) गरेर २९ जना मत मात्रै पुग्ने भएका छन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न आवश्यक दुई जनाको अभावमा एमाले नेतृत्वको सरकार नै धरापमा परेको हो। केन्द्रमा एमाले र माओवादीको खटपट रहँदा पनि प्रचण्डलाई एमालेले समर्थन दिइरहेको छ। यही कारण प्रदेशमा पनि अधिकारीलाई माओवादीले समर्थन दिइरहेको छ। माओवादीले समर्थन दिए पनि राप्रपाका कारण सरकार संकटमा परेको हो।
एमालेले नेकपा (एस) मा प्रवेश गरेका सांसद मनाङेलाई फकाउने प्रयास नगरेको पनि होइन। मनाङले त्यो प्रस्ताव माने भने पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने समर्थन भने पुग्दैन। एक जनाकै अभावका कारण सरकार धरापमा रहिरहेको अवस्था छ।
राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदासाथ संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। उक्त उपधारामा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
राप्रपाका मन्त्री गुरुङले आइतबार नै राजीनामा बुझाए भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले चैत १३ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वासको मत नपाउँदा अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ। एमाले स्रोतका अनुसार विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेकोले अधिकारी राजीनामा दिने मुडमा रहेको पनि बुझिएको छ। तर त्यसका लागि केन्द्रमा हुने हलचल हेरेर मात्रै निर्णयले लिने मुडमा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारी छन्।
मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकार ढल्नासाथ गण्डकीमा अर्को सरकारको लागि दुई विकल्पहरू रहने छन्। पुस २५ गते अधिकारी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यो उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनः यही उपधाराबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन एमालेलाई भने सम्भव देखिएको छैन। तर, सत्ताबाट एमाले बाहिरिँदा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेससँग २७, माओवादी सात (सभामुखबाहेक) र नेकपा एस एक गरी ३५ सदस्यको समर्थनमा यही उपधाराअनुसार सरकार बन्ने विकल्प खुला छ। नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा पनि मिसिएको खण्डमा यो संख्या ३७ पुग्ने छ।
तर, माओवादीले पनि कांग्रेसलाई समर्थन नगरेको खण्डमा भने धारा १६८ (३) बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने छ। उक्त उपधारामा प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्रीमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनेछन्। तर, उपधारा चार अनुसार उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।