काठमाडौं : ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले ‘किरात वाम्बुले राई भाषा’को पाठ्यक्रम निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
वाम्बुले जातिको बाहुल्य रहेको मानेभञ्ज्याङ पाठ्यपुस्तक तयारीका लागि १२ औं गाउँसभाले पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका वडा-५ का अध्यक्ष रामकुमार राईले जानकारी दिए।
गाउँपालिका वडा-५ का अध्यक्ष राईले बजेट छुट्याए पनि पाठ्यक्रम निर्माण भने नभएको बताए। ‘बजेट छुट्याइएको छ,तर पाठ्यक्रम बनेको छैन,’उनले भने। पाठ्यक्रम निर्माणपछि गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा पढाइ हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
नेपालको संविधानमै आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा तथा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
यसले स्थानीय पाठ्यक्रममा विकासका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूले आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति, आफू वरपर रहेका सम्पदा एवं वातावरणका बारेमा सिक्न प्रोत्साहन मिलोस् भनेर स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ।
केन्द्रबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोललगायतका पक्षलाई समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा आएको हो। यसबाट विद्यार्थीहरूले धेरै ज्ञान सिक्ने अवसर पाउने अपेक्षा छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाउन थालेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।