नियमविपरीत पाठ्यपुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य पार्दै निजी विद्यालय

काठमाडौं : निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत विद्यालयमै अभिभावकहरूलाई पाठ्यपुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य पारेका छन्।

त्यसरी खरिद गर्न बाध्य पारिएको गुनासो काठमाडौं महानगरपालिकामै आएपछि महानगरपालिकाले नियमविपरीत खरिद गर्न नलगाउन सबै निजी विद्यालयलाई चैत १७ परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको छ।

संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ (संशोधन सहित) मा विद्यालयहरू आफैँले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको पोसाक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य नगराउने व्यवस्था छ।

पाठ्यपुस्तकको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके बमोजिम हुने र पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा स्टिकर लगाइएको वा कालो पोतिएका पाठ्यपुस्तक लागू गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा भनिएको छ। 

यति व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक तथा पोसाक खरिद गर्न बाध्य पारेको गुनासो बारम्बार आएको महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए। 

यस्ता व्यवस्थाहरू छन् निर्देशिकामा

निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थी पोसाकका रुपमा चुज पाइन्ट प्रयोग गर्न पाइने छैन। पाइन्टको मोता आधारभूत तहका लागि १२–१४ र माध्यमिक तहका लागि १६ इन्च भन्दा कम हुनु हुँदैन। कम्मरभन्दा कम्तिमा १ इन्चमाथिसम्म पाइन्ट/स्कर्ट हुनुपर्ने‚ हिपहप हुने छैन।

यस्तै, स्कर्टको तल्लो भागको हकमा घुँडाभन्दा कम्तिमा २ इन्च तलसम्म हुनु पर्ने, नेकभन्दा १ इन्च तलसम्म मात्र सर्टको बटन खोल्न मिल्नेछ। सर्टभन्दा अन्य पोसाक जस्तै कुर्ता सुरुवाल आदि प्रयोग गर्ने भएमा नेकभन्दा ३ इन्च तलसम्म खुल्ला भएको पोसाक प्रयोग गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

‘कम्मर पेटीको हकमा १.५ इन्चभन्दा कम चौडाई भएको कम्मर पेटी प्रयोग गर्नु पर्नेछ र फेसनेबल प्रकारको पेटीको बकल प्रयोग गर्न पाइने छैन’‚ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘माथिका पोसाकसँग मिल्ने कोट, स्विटर, ज्याकेट, मफलर तथा जुत्ता मोजा विद्यालयले तोके बमोजिमको रंग र डिजाइनको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। संस्थागत विद्यालयहरूले नियमित पोसाकको हकमा हप्तामा सामान्यतया २ किसिमको ड्रेसमात्र विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

उक्त निर्देशिकामा पाठ्यपुस्तकबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाअनुसार  संस्थागत विद्यालयले सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपले लागू गर्नु पर्नेछ। कुनै तह वा विषयमा पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु परिवर्तन गर्न परेमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पूर्व स्वीकृति नलिई परिवर्तन गर्न पाइने छैन।

‘र कुनै एक पाठ परिवर्तन गरी वा स्वीकृति नभएको पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा लागू भएको पाइएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट तोकिए बमोजिमको कार्यवाही हुनेछ, पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा स्टिकर लगाइएको वा कालो पोतिएका पाठ्यपुस्तक लागू गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ।

अभिभावकको माग : अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ

शुल्क निर्धारण, विद्यालयमै पोसाक तथा पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पार्ने लगायत निजी विद्यालयको मनोमानी चले पनि स्थानीय सरकार भने निर्देशनमै सीमित छ।

स्थानीय तहले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने गरेका छैनन्। त्यसैले विद्यालयमा अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले माग गरे। 

उनले अधिकांश निजी विद्यालयहरूले विद्यालयमै पाठ्यपुस्तक र पोसाक किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारिएको बताए।

उनले भने, ‘निर्देशिकामा विद्यालयमै पाठ्यपुस्तक र पोसाक किन्न बाध्य नपार्ने भन्ने व्यवस्था छ तर विद्यालयमै किन्न लगाउने चलन छ। यो सरासर गलत हो, यसो गर्न पाइँदैन।’ उनले निजी विद्यालयमा बढी शिक्षा दिनेभन्दा पनि व्यापारीकरण गर्ने गरेको बताए।

‘केही निजी विद्यालय राम्रै पनि छन् तर केही विद्यालयले स्वार्थमा निर्णय गर्छन्, राजधानीमा यति धेरै निजी विद्यालय छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको मनोमानी छ, अभिभावकलाई शोषण गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले व्यवस्थित पार्ने हो तर अनुगमन गर्दैन।’

उनले पत्र जारी गरि निर्देशन दिने मात्र नभइ अनुगमन गरेर तत्काल कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताए।

प्याब्सन भन्छ : एउटा मूल्यमा बेच्दा केही फरक पर्दैन

यता, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का महासचिव आरबी कटवाल भने बजारमा पाउने मूल्यमा स्कुलबाटै पाठ्यपुस्तक मिलाइदिँदा राम्रो रहेको तर्क गरे। बजार र विद्यालयको पुस्तकको मूल्य भने फरक राखेर बेच्न नपाइने उनले बताए। 

‘स्कुलबाट पाठ्यपुस्तक बजारमा पाउने दाममा मिलाइदिँदा राम्रो हो नि तर बजारमा पाउने दाम र स्कुल दाम फरक हुनुभएन। यस्तो भए वितरण गर्न मिल्दैन‘‚ उनले भने।

पोसाकको विषयमा विद्यालयबाट वितरण भएको जानकारी नभएको उनले बताए। ‘यस्तो त नहुनुपर्ने हो, टेलर्सबाटै हुने हो, ट्रयाक सुट गार्मेन्टले मात्र बनाउँछ, त्यहाँबाट सप्लाइ गर्छन् कि, टेलर्समा पाउने चिज त किन त्यहाँ खरिद गर्नु’‚ उनले भने।

नियम उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकी उपनिर्देशक सरस्वती पोखरेलले नियमविपरीत विद्यालयहरूले विद्यालयमै अभिभावकलाई पोसाक र पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारेको पाइएको र त्यस्तो नगर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिइन्।

‘लिखित रूपमा निवेदन नै चाहिँ परेको छैन, मौखिक आएकाले त्यस्तो नहोस् भनेर सूचना जारी गरेका हौँ,’ उनले भनिन्। 

महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदीले सम्बन्धित सबै विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा निर्देशिका बमोजिम गर्न/गराउन आग्रह गरे।

‘यदि नियम उल्लंघन भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने र सोको जवाफदेही सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले नै लिनुपर्ने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सुवेदीको हस्ताक्षरबाट जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। 

ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कसरी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारणलगायत निजी विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा शिक्षा समितिको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने जानकारी दिए। ‘अब शिक्षा समितिको बैठक बस्छ, अनि निर्णय लिन्छ’‚ उनले भने।