तालिममा भइरहेका बेथिति राेक्न माग
तालिममा भइरहेका बेथिति राेक्न माग
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महांकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले गत शुक्रबार ७० औँ वार्षिक उत्सव समारोह मनायो।
उक्त समारोह कार्यक्रममा प्रमुख अथिति थिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राई। जनकल्याण मावि उत्कृष्ट बनाउन सफल हुँदा शिक्षकहरू खुसी थिए तर सरकारले शिक्षकहरूको योगदानको लागि केही मूल्यांकन नभएको गुनासो उनीहरूले गरे।
जनकल्याण माविकी प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राईले विद्यालयको विगत र वर्तमानको कुरा गरिसकेपछि शिक्षामन्त्रीलाई भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीज्यू‚ हामीले पुनर्ताजगी तालिम पाएका छैनौँ।’
उनले तालिम पनि आसेपासेले मात्रै पाउने गरेको भन्दै आक्रोस पोखिन्। ‘तालिम सञ्चालन भए पनि नातेदार, आसेपासेलाई मात्रै दिइन्छ। यस्ता बेथिति रोक्नु पर्याे,’ उनले भनिन्।
उनले अरू समस्याहरू पनि मन्त्री राईलाई सुनाइन्। ‘मसलन्द, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याइँदैन,अनि कसरी प्रविधिमैत्री विद्यालय हुन्छन् र खोज्ने? कार्यालय सहयोगी छैन, भएकाको पनि तलब ६/१० हजार छ, यतिले जिन्दगी धान्न सम्भव छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले इसिडी शिक्षक, शिक्षक दरबन्दीलगायत समस्या रहेको बताइन्। ‘जब शिक्षकहरू खुसी भएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दैनन्, तबसम्म जति नै सपना लिए पनि त्यो अधुरो रहन्छ, त्यसैले शिक्षकहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उक्त विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक एवं सूचना अधिकारी सुरेशकुमार कटवालले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यस्ता तालिम नपाएको र विद्यालय आफैँले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म तालिम दिइरहेको बताए।
तालिम र अनुगमन ठप्प छ : शिक्षक महासंघ
यता, नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि पछिल्लो समय शिक्षकहरूलाई तालिम नमिलेको बताउँछिन्। उनका अनुसार यसअघि स्थानीय तहमार्फत शिक्षकहरूलाई तालिम दिइन्थ्यो। विद्यालयमा अनुगमन पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि शिक्षकहरूले सल्लाह सुझाव पाउँथे।
‘तर,अहिले शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने पुनर्ताजगी तालिमलगायत सबै तालिम ठप्प छ, प्रदेश सरकारले पनि केही गरेको छैन, अनुगमनको को त कुरै छैन,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार शिक्षकहरूलाई तालिम नदिँदा स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन भाषिकलगायत समस्या परेको छ। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि भएको छैन।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले पनि शिक्षक विकास र तालिमलाई प्रधानता दिएको छ। उक्त नीतिको रणनीति नं.९.१९ मा भनिएको छ,‘ विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा अध्यापन वा प्रशिक्षण गर्ने जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने।’
त्यस्तै, हाल कार्यरत शिक्षकको सक्षमता परीक्षणको व्यवस्था गरी पेसागत सक्षमता, अद्यावधिकता, उत्प्रेरणा, कार्यसम्पादनस्तर र अनुभव जस्ता पक्षहरूलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने भनिएको छ तर तालिम नदिँदा शिक्षकहरूकोे ज्ञानमा वृद्धि र विकास हुन सकेको छैन।
विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गणुस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय तह (कक्षा १–१२) मा सामुदायिक र संस्थागत दुवैमा गरी कुल २ लाख ८० हजार ७६५ शिक्षक कार्यरत छन्।
जसमध्ये कक्षा १–५ मा १ लाख ६१ हजार ७९३, कक्षा ६–८ मा ५७ हजार ३६०, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा ४९ हजार ५७१ र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा १२ हजार ४१ जना शिक्षक कार्यरत छन्।
‘तालिम दिने काम भइरहेको छ’
शिक्षकहरूको यी गुनासो सुनेपछि शिक्षामन्त्री राईले स्रोतसाधनले पुगेसम्म यसको समाधान र माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण अहिले हामीले चाहेको जस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ, न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि हामीलाई धौ धौ छ तर जे जस्तो अवस्था भए पनि हामी हार मानेर निष्क्रिय बनेका छैनौँ, उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई हामी निश्चित रूपमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने काममा लागेका छौँ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना स्थानीय तहमार्फत शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम दिइरहेको दाबी गर्छन्।
धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘आवश्यकताअनुसार तालिम दिने काम भइरहेको छ, पालिकाहरूले पनि आफ्नो अनुसार तालिम दिइरहेका होलान्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।