धनगढी : हिजो बिहीबार सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने बताइएको थियो। तर, त्यो हुन सकेन। अब आज मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने जनाइएको छ। तर, निश्चित भने देखिँदैन।
बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले काठमाडौँमा मुख्यमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर कुरा मिलेको जनाएको थियो।
प्रदेशका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग भागबण्डा मिलिसकेकाले सरकार विस्तार हुने जानकारी दिइएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै तरखर गरिएको छैन।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा पठाउने प्रदेशसभा सदस्यको नाम करिब टुंगो लगाएका छन् तर मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेकाले बिहीबार सरकार विस्तार गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय नै गरिसकेको छ तर माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई आलोपालोमा साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै अहिले सरकारमा नजान सुझाव दिएका छन्।
सोहीअनुसार भट्ट तत्काल सरकारमा नजाने भएका छन्। संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट र लक्ष्मी विकलाई सरकारमा पठाउनेगरी माओवादीले नाम टुंगो लगाइसकेको एक नेताले बताए। तर, उनीहरुलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दा समस्या भइरहेको हो भने प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओली, रमेश धामी र झपट साउदले पनि दाबी छाडेका छैनन्।
संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकार विस्तारका विषयमा शीर्ष नेताहरुले कुरा टुंग्याउने भएका कारण ढिलो भएको बताए। भट्टले आफ्नो पार्टीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताए।
तर, स्रोतका अनुसार माओवादीले आज दिउँसो २ बजेपछि संसदीय दलको बैठक बसेर मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
जसमा माओवादीले तीन, नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले १ मन्त्रालयमा अडान राखेपछि सहमति हुन सकिरहेको छैन। अन्तिममा माओवादी केन्द्र २, नागरिक उन्मुक्ति र कांग्रेसले १-१ मन्त्रालय लिएर सहमति गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
यस्तो गर्दा नागरिक उन्मुक्ति र माओवादी केन्द्र दुबै रुष्ट हुने सम्भावनाका कारण पनि मुख्यमन्त्री शाह केन्द्रबाटै शीर्ष नेताहरूको सहमतिका आधारमा सरकार विस्तार गर्न चाहिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएको तीन महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा आजै र नभए भोली सम्ममा सरकार विस्तार हुन सक्छ।
२६ माघमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीलाई २१ फागुनमा विश्वासको मत दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।