काठमाडौँ : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्।
शनिवार पार्टीका मधेश प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका नेम्वाङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताए।
उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिनेगरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए।
नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको बताए। उनले मुख्यसचिवलाई सुरक्षापरिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘भोलि आइतवार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो। मुख्यसचिवको पद खाली थिएन। मुख्यसचिवको समय तीन महिना बाँकी थियो। अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो र सुरक्षापरिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो। यो केका लागि?’
यसरी देशका लागि बजेट बनाउनु गलत भएको उनको कथन छ। संघीय संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोधमा बोलेको बताए।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए। उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।