सर्लाही : सागरनाथ वन विकास परियोजनाका १४६ कर्माचारीले विगत १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका विगत करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिकी कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्माचारीले तलब नपाएका हुन्।
समितिकी अध्यक्ष दाहाल कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यालयबाट बिदा भएपछिसमिति हाल नेतृत्वविहीन छ। समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ।
आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ। गत असार १६ मा जारी नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए।
उनले परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको जानकारी दिए। परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ। नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा माथि गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुनसकेको छैन।
परियोजनाका ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब रु ४५ लाख खर्च हुँदै आएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए। उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले पनि हालसम्म उपदानस्वरूप पाउनुपर्ने रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटबिरुवाको वृक्षरोपण गर्दछ। साथै हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।