काठमाडौं : अधिकांश निजी विद्यालय छात्रवृत्ति वितरणबाट पन्छिँदै आएको पुष्टि हुन थालेको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि छात्रवृत्ति वितरण गर्न अटेर गरेपछि काठमाडौंका दुईवटा स्थानीय तहले निजी विद्यालयको नामावली नै सार्वजनिक गरेका छन्।
नामावली सार्वजनिक भएपछि भने निजी विद्यालयहरूले धमाधम छात्रवृत्ति वितरण गर्न थालेका छन्। काठमाडौं महानगरले संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्याे। उक्त समयमा पनि ती विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गरेनन्।
महानगरले जेठ १० गते गोरखापत्रमै सार्वजनिक सूचना जारी गरी जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको जानकारी जेठ १६ गते कार्यालयमा पठाउन पुनः निर्देशन दियो। उक्त समयसम्म पनि निजी विद्यालयहरूले केही विवरण नपठाएपछि महानगरले जेठ ३० गते विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने ३४२ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम फेरि सार्वजनिक गरेको गरेको हो। त्यसपछि भने अटेरी गर्दै आएका निजी विद्यालयहरू छात्रवृत्तिको दायरामा आए।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहका अनुसार महानगरका ५०४ निजी विद्यालयमध्ये ४६५ वटाले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन्। ४६५ विद्यालयबाट लक्षित वर्गका १३ हजार विद्यार्थीले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। उनले प्राप्त विवरणमाथि निरीक्षण गरी उक्त सूची प्रकाशित गरिने जानकारी दिए।
नबुझाउने विद्यालयलाई एक लाख जरिवाना
महानगरपालिका प्रमुख शाक्यका अनुसार विवरण नपठाएका ३९ वटा विद्यालय छन्। उक्त निजी विद्यालयलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिरेर विवरण बुझाउने मौका दिइने जानकारी दिए।
त्यसपछि पनि विवरण बुझाउन अटेर गरेमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५७ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने गरी कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा (५०) मा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (१) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको दश प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको पचास प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ र बाँकी पचास प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम जेहेन्दार‚ विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’
यसैगरी छात्रवृत्तिका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशतभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा रहेको वा कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकी वा अन्य आधिकारिक निकायबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरिबीको रेखामा पर्ने र सोभन्दा कम आम्दानी भएको,अपाङ्गता भएका बालबालिका,महानगरपालिकाले तोकेका अन्य मापदण्ड भएका हुनुपर्ने छ।
उपनियम (१) बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको कम्तीमा दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई तहगत रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको नामावली विवरण विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
७ दिनभित्र विवरण बुझाउन गोकर्णेश्वरको निर्देशन
काठमाडौं महानगरपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि पाठ्यपुस्तक र शुल्क प्रस्ताव नगर्ने ४३ निजी (संस्थागत) विद्यालयको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख डण्डपाणि शर्माले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि विवरण पेस नगरेपछि छात्रवृत्ति नदिने गोकर्णेश्वरका ४३ बोर्डिङलाई ७ दिने चेतावनी दिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नगरपालिकाले विभिन्न मितिमा पटक पटक सामाजिक सञ्जालबाट समेत सूचना जारी गरे पनि ती विद्यालयहरूले विवरण पठाएनन्।
नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले हालसम्म किन पेस नगरिएको हो?, पेस नगर्नुको कारणसमेत खुलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरणसहित विवरण बुझाउन ती विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा पहिलो पाठशाला,बालकुञ्ज विद्यालय, बुद्धभूमि स्कुल लगायत ४३ वटा विद्यालय छन्।
अन्य स्थानीय तहले गर्लान् सार्वजनिक गर्ने आँट ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यद्यपि स्थानीय तहले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा निजी विद्यालयको मनोमानी चलेको छ।
विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै अभिभावकबाट पैसा लिइरहेका छन्। अभिभावकहरूमा पनि विद्यालयका मनोमानीप्रति आक्रोश छ।
पछिल्लो समय यी माथिका दुई स्थानीय तहले नामै सार्वजनिक गरी छात्रवृत्तिको दायरमा ल्याएका छन्। अन्य स्थानीय तहहरूले ताकेता मात्रै गर्ने तर छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयकाे नाम सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका छैनन्।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पनि ताकेता गरेका छन् तर यी नगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहले नामावली सार्वजनिक गर्न आँट गर्छन् वा गर्दैनन्‚ त्यो हेर्न बाँकी छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत कर्णबहादुर भुवाजीले ताकेतापछि छात्रवृत्ति वितरण गरी विवरण बुझाइरहेको जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म आधा विद्यालयले विवरण बुझाइसकेका छन्। अझै पनि विवरण बुझाउँदै छन्। सबैले बुझाउँछन् भन्ने अपेक्षा छ’‚ उनले भने। समयमा विवरण नबुझाए थप अन्य प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।