काठमाडौँ : ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत ६ थान रिटमाथिको सुनुवाई आज पनि नसकिँदा हेर्दाहेर्देमा राखिएको छ। रिट निवेदनमाथि विगत केही दिनदेखि सुनुवाई जारी छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा उत्तm रिटमाथि सुनुवाइ भएरहेको छ।
पटकपटक इजलासमा बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि सुनुवाइ हेर्दैहेर्दैमा राखिँदै आइएको छ। भोलि शुक्रबार भने आदेश आउनसक्ने सम्भावना छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भोलि आदेश आउनसक्ने सम्भावना रहेको थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावत र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसका साथै आरोपी १७ जनाले दिएको निवेदन र त्यसविरुद्ध सिआइवीले दिएको भ्याकेट निवेदनको सर्वोच्चले एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ। १७ जना आरोपीले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्चले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिक आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि गएको असार १२ गते पक्राउ परेका तीन जना आरोपी त्यही आदेश देखाएर सोही दिन छुटेका थिए। लगत्तै सिआइवीले त्यसको खारेजी माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको छ।
ललिता निवास जग्ग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइवीले अहिले १७ जनालाई पक्राउ गरी किर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सिआइवीले ३०० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कर्यालयमा बुझाएको थियो।
तर कार्यालयले प्रमाण नगुगेको जनाउँदै फाइल फिर्ता गरेपछि बीचमा उक्त विषय सेलाएको थियो। पछिल्लो समयमा भने सिआइवीले फेरि उक्त मुद्दाको अनुसन्धानमा सक्रियता देखाएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि अख्तियारले १७५ जना विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ। सिआइवीले ३०० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध ४०६ पक्राउ पूजी जारी गरी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा मिलेमतोमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम नामसारी गरी हिनामिना गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।