चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।  

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमा प्रतिनिधिसभा तर्फका १ हजार ३७ र प्रदेशसभा तर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना गरी २ हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन्। 

जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजश्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन अयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

साथै निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिन भित्र सार्वजनिक गरी सो को जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिन भित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। 

जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिने नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएकामध्ये निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका उम्मेदवार छन् । मधेशका ४ सय, बागमतीका २४८, कोशीका १९३, लुम्बिनीका ९४, गण्डकीका ४९, सुदूरपश्चिमका ३७ र कर्णालीका १६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन्।

प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार सबैभन्दा धेरै ७२७ जना छन् । त्यस्तै बागमतीका २२६, कोशीका २०३, लुम्बिनीका १३५, गण्डकीका ४९, सुदूरपश्चिमका ४२ र कर्णालीका १६ जना रहेका आयोगले जनाएको छ ।