काठमाडौँ : पाटन उच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आज आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रास्वापाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोग विरुद्ध समयमै खर्च बुझाएर पनि सार्वजनिक गर्दा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि रु १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाउँदै रिट निवेदनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका एकहजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही रु १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।