|

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। 

काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोगले गर्नुपर्ने योगदान र समन्वयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिसँग पनि आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाए। उनले योजनाबद्ध विकासले मात्रै मुलुकले समग्र विकासमा फड्को मार्नसक्ने उल्लेख गर्दै  त्यसतर्फ आयोगले ध्यान नदिएको दाबी गरे।

उनले खाद्य सम्प्रभूता, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नका लागि क्षेत्रगत आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा स्पष्ट योजनासहित बजेटको तादाम्यता मिल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा हामीले दिगो विकास तथा सुशासन समिति बनायौँ। समितिलाई फ्यासिलेट गर्न र बजेटिङको लागि योजना आयोगको कत्तिको ध्यान गएको छ? दिगो विकास नै भनेर विश्वका कुनै पनि देशमा समिति बनेको छैन। यति महत्वपूर्ण समितिलाई सरकारले, योजना आयोगले के गर्‍या छ? अनि सबै कुरा पूरा गर्दैछौं भनेर हुन्छ? कुन विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पैसा अबण्डामा राखिएको छ। त्यो कुन विकासको लक्ष्यका लागि राखिएको हो? योजना त भन्यौँ तर साँच्चिकै प्लानिङ गरेर योजनाबद्ध ढंगले कहाँ बस्ती बसाउने? कुन खेतीयोग्य जमिन हो? कुन व्यापारिक क्षेत्र हो? कुन औद्योगिक क्षेत्र हो? कहाँ शैक्षिक संस्था राख्ने? प्लानिङ भनेको त्यो पनि होला नि। खाली प्रत्येक वर्ष पैसा बाँड्ने मात्रै प्लानिङ हो?’ 

उनले योजना आयोगले मुलुकको आवश्यकताअनुसार सरकारलाई एकीकृत योजना सुझाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले संसदीय समितिसंग आयोगको समन्वयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘सरकारले, योजना आयोगले योजनाबद्ध विकास गर्न त भन्नुपर्‍यो नि। आवास क्षेत्र तोक्नुपर्‍यो‚ अनि मात्र जमिन बचाउन सक्छौं। पहाडका बस्तीहरुको प्लानिङ गर्न जरुरी छ। ३० हजारको पनि रातो किताबमा पैसा आएकै छ‚ २०/३० लाख रुपैयाँका पनि पैंसा आएकै छन्‚’ उनले भने‚ ‘पावर हुनेले टिपाईदिन्छ, आयो बजेट हाल्यो गयो। कुन योजना हो त्यो? कुन नीति हो त्यो? अनि त्यो पैसाले एक घरका लागि पनि डोजर लगायो। डोजर त जतापनि चल्दिन्छ। अनि हिउँदमा बाटो यसो राम्रो भयो भने गाडी पनि गइदिहाल्छ। पानी आएर बगाएर लैजान्छ, अनि डिजास्टर शुरु भयो। त्यो बारेमा के छ योजना?’

उनले बाह्य देशबाट प्राप्त हुने सहयोग पनि सरकारले लिन नसकेको आरोप लगाए। वैदेशिक सहयोगलाई पक्षपाती ढंगले हेर्ने र मन्त्रालयमा फाईल अड्काउने शैलीले मुलुकको समुन्नत विकास हुन नसक्ने तर्क उनले गरे।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न इमान्दारीपूर्वक योजना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले आफूसँग वैदेशिक सहयोगका लागि विभिन्न देशका लगानीकर्ता आएर कुराकानी गरे पनि सरकारको कार्यशैलीका कारण खुला ढंगले स्वीकार गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गरे।

उनले समुन्नत विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.