काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जे माग गरेका थिए त्यही माग सम्बोधन गरिदिएको छ। यसअघिको विधेयकको मस्यौदामा निजीलाई ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम व्यवस्था गरिएको थियो।
तर,निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेपछि उक्त बाध्यकारी नियम हटाइएको हो। त्यस्तो बाध्यकारी नियम हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
बुधबार संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनी विकल्प दिइएको छ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’विधेयकमा भनिएको छ।
उपदफा (३) बमोजिम शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नु अघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै,यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ।
‘उपदफा (३) र (५) बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ,’विधेयकमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।