काठमाडौं : संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ।
गत भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको बागमती प्रदेश सरकारले केही दिनभित्र संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो।
मौखिक चेतावनी दिँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेको थिएन। अघिल्लो कार्यकालमा चेतावनी मात्रै दिएको बागमती सरकारले अहिले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर संघविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ।
संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अदालतमा जाने भएका छन्।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालको करिब २ वर्ष कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल शुरुदेखि नै संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको र अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको व्यवस्था रहेको छ भने अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको सूची छ।
तर संविधानले अनुसूची ६ मा प्रदेशलाई प्रदत्त सबै अधिकार संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको, हस्तक्षेप गरेको, साझा अधिकारका ऐन कानून पनि संघीय सरकारले गर्दा निर्माण हुन नसकेको आरोप उनले लगाउँदै आएका थिए।
बागमती सरकारले संघविरुद्ध किन हाल्दै छ मुद्दा?
संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार मुद्दाको ड्राफ्ट तयार पारिरहेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘हामी अहिले संघीय सरकारविरुद्ध हाल्ने मुद्दाको ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ। अब केही दिनमै हामी अदालत गएर मुद्दा हाल्नेछौँ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने। प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेको उनले बताए।
उनका अनुसार संविधानले दिएको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ।
संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध संघीय सरकारले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ मार्फत प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको श्रेष्ठले बताए।
प्रदेश सरकारले संघले जारी गरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ ऐनको दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको हो।
‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसद्बाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ’‚ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।’
उक्त दफाअनुसार संघले उपत्यकाका ३ जिल्लाको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनअनुसार संघीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा आफूमातहत रहने गरी संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने गर्ने प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको छ।
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ। प्राधिकरण स्थापनाको लागि संघीय सरकारले यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ।
तर हालसम्म सरकारले प्राधिकरणको औपचारिक कार्यालय भने खोलिनसकेको श्रेष्ठले बताए। उनले ऐनअनुसार उपत्यकाको तीनवटा जिल्लाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सरकारले छुट्टै प्राधिकरण खोल्ने तयारी गरिरहेको बताए।
श्रेष्ठले ऐनमा यातायात परिषद् पनि रहने व्यवस्था रहेको बताए। जसको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहने व्यवस्था रहेको छ।
उपत्यका संघीय राजधानीमा पर्ने हुँदा संघीय सरकारले यहाँको सवारी व्यवस्थापन आफैँले गर्न खोजेको उनी बताउँछन् तर अन्य प्रदेशको शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन संघले नै गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको उनले बताए।
‘उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको लागि छुट्टै प्राधिकरण नै स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य प्रदेशमा प्राधिकरण स्थापना हुँदैन तर संघको सहकार्यमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ’, श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले संविधानले गरेको व्यवस्था र संघले प्रदेशको अधिकार खोसेको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
यता प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका कानूनमन्त्री श्रेष्ठ भने संघीय सरकारले प्रदेशको अरू पनि धेरै अधिकारमा अंकुश लगाएको बताउँछन्।
‘संघले जानी जानी प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम गर्यो। यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै काम गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। सोहीअनुसार प्रदेशका ११ वटा कार्यालयसमेत छन् तर संघले उपत्यकाको लागि मात्रै छुट्टै प्राधिकरण खडा गरेर संविधान उल्लंघन गर्यो। यसको विरुद्धमा हामी अदालत जान्छौँ’ ,उनले भने।
उनले प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा नै प्रहरी ऐन ल्याए पनि संघीय सरकारकै कारण प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै यसविरुद्ध पनि अदालत जाने बताए।
तत्काल यातायातसम्बन्धी समस्या अदालतबाट टुंग्याउने र त्यसपछि प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कानूनी उपचार लड्ने उनको भनाइ छ।
के भन्छन् संविधानविद्?
संविधानविद् विपीन अधिकारी संघीय सरकारले संघीयता बलियो बनाउन संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हस्तक्षेप गर्दा प्रदेश बिच्किनु स्वाभाविक भएको बताए।
आफ्नै भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह नगर्ने संघले अरुको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अधिकारीले बताए।
‘हाम्रो संविधानमा सबैको अधिकार स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार संघ र प्रदेशहरुले काम गर्ने हो। संघले संविधानअनुसार आफ्नो काम गर्न छोडेर अरुको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेशले मुद्दा त हाल्ने नै भयो नि’, उनले भने।
अधिकारीले संघले प्रदेशलाई आवश्यक परेको समयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने तर त्यसको नाममा क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गर्न नमिल्ने बताए।
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रदेश र संघ सरकारबीच अधिकारको विवाद नेपालमा मात्रै नभएको बताउँछन्।
संघीयता अवलम्बन गरेको अन्य देशमा पनि प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगको विषयमा विवाद हुने गरेको भन्दै आचार्यले नेपालमा पनि संघीयता नयाँ भएकोले विवाद देखिएको बताए।
‘नेपालमा संघीयता अभ्यासकै चरणमा छ। त्यसैले संविधानले सूचीकृत गरेको अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आपसमा बाझिन पुगेको जस्तो देखिएर विवाद भइरहेको छ। संघीयता जति पुरानो हुँदै जान्छ, यो समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ’, आचार्यले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।