काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको छ।
संसदमा पेश हुन लागेको संघीय निजामती ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेको ६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका नाममा झारा टार्ने काम मात्र गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले आज भेट्न खोजेकाे भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीले फोन गरे पनि आन्दोलित कर्मचारीहरू गएनन्।
वार्ताका लागि कर्मचारीले नभइ सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने स्थानीय तह संघर्ष समितिका संयोजक दीपक शर्माले बताए। विभिन्न युनियनका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र दिएकाहरू पनि आज मन्त्रीले भेट्न खोज्दा नआएको मन्त्री देवीका स्वकीय सचिव कमल चुँडालले बताए।
उनले संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीहरूका अधिकांश माग समेटिएको जिकिर गरेका छन्। शिक्षक र डाक्टरपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरू भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म नफर्किने अडान लिएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाका कर्मचारी विजयकुमार देवकोटाले संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताए।
उनीहरूले आजदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। कर्मचारी आन्दोलनका कारण स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूमा कामकाज रोकिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।