काठमाडौं : लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने बाटो खुला भएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै बाटो खुला भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावपछि सभामुख देवराज घिमिरिले भने, ‘शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’
गत साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिएको थियो तर सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान बाहिरिएपछि उक्त विधेयकको विरोधसँगै आन्दोलन नै सुरु भएकाे थियाे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे र संशोधन पनि भयो। भदौ २६ गते संसद्मा शिक्षा विधेयक दर्ता भएकाे थियाे।असोज १४ गते शिक्षा विधेयक शिक्षामन्त्री राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।
१६० संशोधन दर्ता
शिक्षामन्त्री राईले संसद्मा उक्त विधेयक पेस गर्नुअघि नेपाल शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक लगायतसँग विभिन्न समयमा पाँचबुँदे र ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सरकार र शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी सांसदबाट संशोधन पेस भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न पार्टीका सांसदहरूबाट शिक्षा विधेयकमा १६० संशोधन दर्ता भएका छन्। उक्त संशोधनमाथि अब समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। यही असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सदस्यलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय दिएको थियो। उक्त समय बुधबार दिउँसो सकिएको थियो।
शिक्षामन्त्री राईले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा विधेयकबारे जवाफ दिँदै सांसदहरूसमक्ष शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकहरूबीच भएको विभिन्न सम्झौताबारे जानकारी पनि दिइसकेका छन्। के कस्ता मुख्य संशोधन दर्ता भए भन्ने प्रश्नमा प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता गिरीले भने, ‘धेरै दफामा संशोधन दर्ता भएको छ, अहिले भनेर साध्य छैन।’
शिक्षामन्त्री राईले सांसदहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी दिएका जायज माग र सुझावमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले दिएका ती सुझावले शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण मागदर्शन गर्ने पनि बताएका छन्।
पर्याप्त छलफलविना यो विधेयक ल्याइएको भन्दै शिक्षक र सांसदहरू विरोध र गुनासो गर्ने गरेका छन् तर शिक्षामन्त्री राईले विधेयक संविधानबमोजिम रहेको र शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त रूपमै छलफल गरेर विधेयक ल्याएको बताउँदै आएका छन्।
गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा विधेयकबारे जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले भनेका थिए, ‘शिक्षा विधेयक तयार गर्दा छलफल हुन सकेन भन्ने छ तर हामीले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर यो विधेयक ल्याएका हौँ।’
उनले यो विधेयक २०७५ सालमै मस्यौदा बनेको पनि जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षक प्रतिनिधिसहित बसेर नै विधेयकको मस्यौदा बनेको हो, शिक्षक महासंघसँग बारम्बार छलफल गरेर नै परिमार्जन पनि गरिएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।