काठमाडौं : मलेसियन कम्पनी आजियटा ग्रुप बर्हादले ६ अर्ब रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्री गरेको विषयले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ।
आजियटा ग्रुप बर्हादले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर एनसेलको ८० प्रतिशत ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको विषयले बुधवार दिनभर संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म गर्मायो।
एनसेलको विदेशमा भएको खरिदविक्री प्रक्रिया कानूनविपरीत र अपारदर्शी भएको भन्दै देशव्यापी रूपमा आलोचना भइरहेका वेला बुधवार यो विषयले अर्थ र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गर्माएको हो।
शुक्रबार ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलकै स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेपछि नेपाली राजनीतिमा यसको चासो बढेको थियो।
एक खर्ब ६४ अर्बमा आजियटाले किनेको एनसेल करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा विक्री गरेपछि एनसेलको खरिदविक्रीमाथि अनेक आशंका हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदविक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबारको बसेको समितिको बैठकले एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदविक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले यस विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। एनसेलको खरिदविक्रीबारे ३० दिनभित्र छानबिन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले आइतवार नै एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदविक्री भएको विषयबारे चासो देखाएको थियो।
समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ९ वटा प्रश्न गर्दै चासो देखाएको थियो।
समितिले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कर आकर्षित हुन्छ हुँदैन, शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा नियामक प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्छ पर्दैन, शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दिइएको कारणले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रभाव पर्छ पर्दैन जस्ता विषय समेटेर समितिले ९ वटा प्रश्न सोधेको थियो।
सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि दुवै समितिले बुधवार ती निकायका प्रमुखहरूलाई बैठकमै बोलाएका थिए। बैठकमा सांसद र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूबीच सवालजवाफ भएको थियो। बैठकमा अधिकांश सांसदले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा सरकारको समेत संलग्नता रहेको हुनसक्ने आरोप लगाएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर प्रचार गर्ने आजियटा ग्रुपका सिइओलाई अर्थसमितिले पत्र काट्नुपर्ने बताए।
अर्थ समितिमा आएर आजियटा ग्रुपका सिइओले नेपालको लगानीको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने वाग्लेले उल्लेख गरे। ‘एनसेलको विक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन‚ लगानी विकर्षण बारे बृहत् नीतिगत समीक्षा आवश्यक भएको देखिन्छ। आजियटा कम्पनीको सिइओलाई नै अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्छ। त्यसका लागि कस्तो सहयोग चाहिन्छ हामी तयार छौं’‚ उनले भने।
कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एनसेलको शेयर खरिद प्रकरण जस्ता घटना दोहोरिन दिन नहुने बताए। उनले एनसेलको विषय गम्भीर भएको भन्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी त्यहाँका समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले साढे ६ अर्बमा सरकारले नै एनसेलको शेयर खरिद गर्न सुझाव दिए। भट्टराईले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ६ अर्बमा विक्री भएको कुरा शङ्कास्पद रहेको बताउँदै यदि कम्पनी टाट पल्टिएको हो भने विक्री भएको भनिएको मूल्यमा ५० करोड थपेर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने बताए।
लेखा समितिको बैठकमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले एनसेलले पुँजीगत लाभकर छली गरेको आशंका गरेको थियो।
कार्यालयका प्रमुख दीपक पहाडीले एनसेलले पुँजीगत लाभकर छली गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका हुन्। उनले आजियटाले एनसेल विक्रीको विषयमा विज्ञले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठेरो रहेको बताए। उनले दुई लियरका सिइओहरू भएको एनसेलका सिइओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानूनी प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए।
उनले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसद्बाट ऐनको मस्यौदा फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठेरो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए। उनले एनसेलको सिइओलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने कानून भएको भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउन सक्ने भए पनि त्यो खालको कानून नभएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हामीले कानूनी प्रावधान गरेका भए एनसेललाई कठघरामा उभ्याउन सकिने थियो। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानून समसामयिक छैनन्। ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३’ राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन।’
आजियटाले गत बुधवार व्यावसायिक चुनौतीहरू बढ्दै गएपछि बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। नेपालमा व्यावसायिक चुनौतीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजियटा ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक विवेक सूदले बताएका थिए।
तर एनसेलको सकिनै लागेको अनुमतिपत्रको मुद्दा, नवीकरणका लागि चाहिने ठूलो धनराशि र दूरसञ्चार कम्पनीको घट्दो आम्दानीका कारण आजियटा बाहिरिएको आरोप लागिरहेको छ।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने’ व्यवस्था छ।
अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ तर विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ।
एनसेलको शेयर खरिदविक्रीमा सरकारको समेत संलग्नता रहेको आरोप लाग्न थालेपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलवार बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिदविक्री प्रक्रिया कानूनविपरीत र अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकले शंकास्पद ढंगले भएको खरिदविक्रीबारे छानबिन गर्न आवश्यक विज्ञसहितको छानबिन समिति बनाउने निर्णयसमेत गरेको थियो। एनसेलको खरिदविक्री प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीसमेतको मिलेमतो भएको भन्दै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूबाट सार्वजनिक तहमा विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकसमेत बोलाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।