काठमाडौँ : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलवार बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भएको र संघीय प्रणाली बोक्नुमा नेताहरूमात्रै नभई नेपाली जनता पनि उत्तिकै दोषी रहेको बताए।
उनले भने, ‘यहाँका नेता, शासक र प्रशासकहरूमा संघीयताको पक्षमा मनोवृत्ति छैन। यहाँको भूगोल त्यही किसिमको छ। छिमेका ठूला देश छन्। अर्थतन्त्र कमजोर छ, संघीय प्रणाली असाध्यै खर्चिलो छ। संघीयतामा जान पार्टी मात्रै दोषी छैनन्, यसमा अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले दबाब दिए, फसे। जनताले पनि बुझ्न सक्नुभएन।’
उनले संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद र १३८ जना मन्त्री पाल्नु बाध्य भएको बताए। उनले सरकारले सेना, प्रहरीको तलब र वृद्धभत्ता दिन नसक्ने भनिरहेका वेला यति धेरै सांसद र मन्त्रीहरूलाई कसरी पाल्न सक्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले संघीयता काम नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा सबैले अहिले महसुस गर्न थालेको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश खारेज गरी प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनुपर्ने बताए।
संघीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने भनेर जनता अल्मलिए। त्यही संघीयताका कारणले ८८४ जना सांसद र १३८ जना मन्त्री छन्। यो गरिब देशले पाल्न सक्छ।अहिले सबैलाई महसुस भएको छ। प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ , प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाउनु पर्छ।’
अध्यक्ष केसीले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।