काठमाडौँ : कमाइसँगै उच्च शिक्षाका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख गन्तव्य हो- अष्ट्रेलिया। अहिले पनि त्यहाँ जाने विद्यार्थीको चाप विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा बढ्दो छ। अष्ट्रेलिया सरकारले जीवनयापनका लागि आवश्यक विद्यमान भौतिक पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै नयाँ आप्रवासन नीति ल्याउन लागेको छ।
नीति कार्यान्वयनमा आएपछि आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको संख्यामा व्यापक कटौती हुने भएको छ। २ वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने अष्ट्रेलिया सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेकाहरू विद्यार्थीहरू अब प्रभावित हुनेछन्।
गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले गत सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी छिन्। यसअघिको सरकारले बसाइँसराइँ प्रणालीलाई छिन्नभिन्न पारेको भन्दै अब भने पुरानै लयमा फर्काउन खोजिएको उनले बताएकी छन्।
वार्षिक रूपमा ५० प्रतिशतले आफ्नो देशमा भित्रिने मानिसको संख्या घटाउने उनको भनाइ छ। सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाखभन्दा बढी मानिस अष्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो।
उक्त रणनीतिमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकताको परिमार्जन गरिएको र विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अंग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने उल्लेख छ।
डिल्लीबजारस्थित कन्सल्टेन्सी एइसीसी नेपालका अनुसार अंग्रेजी भाषा परीक्षामा अबदेखि टेस्ट स्कोर कम्तीमा ६ ल्याउनुपर्नेछ। यसअघि परीक्षामा ५.५ स्कोर ल्याउने विद्यार्थी पनि अष्ट्रेलिया जान सक्थे तर अब संशोधन गर्न नयाँ नीतिअनुसार ६ देखि ६.५ सम्म स्कोर ल्याउनुपर्ने अष्ट्रेलियाको आप्रवासन नीतिबारे जानकार अधिवक्ता निशान्त शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयको श्रमबजार कस्तो छ?,पढ्न चाहेको विषयको बजार कस्तो छ? पढाइ पूरा गरेर सीप बजार तथा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने खालको छ वा छैन भनी हेरिन्छ। यसैगरी विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था, सीप विकास गरेर फर्कन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् यी सबै जाँच गरेर मात्रै भिसा दिइने तयारी छ।
विद्यावारिधि गर्नेहरूका हकमा पनि चार वर्षलाई घटाएर तीन वर्षमा झारिएको उक्त रणनीतिमा उल्लेख छ। रणनीतिअनुसार दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएको विषयमा जुनसुकै स्थानमा बसेर पढ्न पनि पहिलो ‘टेम्पररी ग्र्याजुएट भिसा’ (टीजीभी) को समय सकिएपछि अधिकतम दुई वर्षसम्म पढ्न पाउने प्रावधान पनि हटाइएको छ।
अष्ट्रेलिया सरकारले यी नयाँ व्यवस्था सन् २०२४ को सुरुवात र जुलाईदेखि लागू गर्ने भनेको छ। यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयन आएपछि विद्यार्थीहरू त्यहाँ जान कठिन हुने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।