विराटनगर : फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाए पनि कार्यान्वयन हुन भने सकस देखिएको छ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले कार्यालयको बोर्ड, छाप र लेटरप्याडमा प्रदेशको नाम उल्लेख गरेका छैनन्।
कतिपय कार्यालयले प्रदेशको नाम अंकित बोर्ड राख्न सकेका छैनन् भने सार्वजनिक कार्यक्रमका ब्यानर समेतमा ’कोशी’ उल्लेख गरिएको पाइँदैन। पूर्वी नेपालमा १० महिनादेखि प्रदेश पुनः नामकरणको माग गर्दै संघर्ष भइरहेको छ।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संघसंस्थाले संघर्ष समितिको आग्रहलाई सम्मान गर्दै पहिचानविरोधी प्रदेशको नाम लेटरप्याड, छाप, ब्यानर तथा बोर्डमा उल्लेख नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्।
सोहीअनुसार पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय पालिकाले लेटरप्याड र बोर्डमा प्रदेशको नाम नलेख्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसैअनुसार खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले लेटरप्याडमा कोशी प्रदेश उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्र प्रयोग गरिने लेटरप्याडमा कोशी उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी खोटाङ जिल्लाकै केपिलासगढी गाउँपालिकाले आफ्नो लेटरप्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोशी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरेको छ। पहिचान पक्षधरले विरोध सुरु गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले कोशी प्रदेश नलेख्ने निर्णय हो।
यता झापाको दमकमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा १ नम्बर प्रदेश लेखिएको थियो।
ब्यानरमा कोशी प्रदेश लेखिए पहिचान पक्षधरले कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसो त उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थिति समेत थिएन। कार्यक्रममा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो। उनलाई प्रदेशको नाम नलेखेको भन्दै दुईपटक स्पष्टीकरण मागिएको थियो। वैशाख १७ गते स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले १९ गते बैंक खाता समेत रोक्का गरेको थियो।
पहिचान पक्षधरले कोशी नाम लेखिएका प्रादेशिक कार्यालयका दुईवटा बोर्ड च्यातिदिएका थिए। उनीहरूले जिल्ला खेलकुद विकास समिति इलाम र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामको बोर्ड वैशाख १४ गते च्यातिदिएका थिए।
कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, सरकारी कार्यालयमा कोशीको बोर्ड, छाप र लेटरप्याड हटाउने, मेटाउने अभियान निरन्तर रहिरहेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएका छन्।
कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनले पहाडी जिल्लामा कालो झण्डा प्रदर्शन, बन्द हडताल लगायतका घटना भइरहेकाले समस्या समाधान नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू साथै प्रदेशसभाका ८२ सांसदहरूलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा आग्रह गरेका थिए।
‘जनताले कालो झण्डा मात्रै प्रदर्शन गर्दा तपाईँहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ’, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थेगिमले भने, ‘नामका कारणले आन्दोलन चर्किएको छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री पनि कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नभइदिनु होला।’
उनीहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई कोशी नाम हटाई ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए। आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश निर्माणका लागि सम्पूर्ण प्रदेशवासी सँगसँगै हिँड्ने वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार र पहिचानको पक्षमा आन्दोलनरत दुवै पक्षसँग बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आफू किरात भूमिमै जन्मिएको र किरात सभ्यताप्रति सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानविरोधीको रूपमा नलिन संघर्षरत पक्षसँग आग्रह गरे।
नामकरणमा देखिएको असन्तुष्टिबारे जानकार रहेको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले संघर्ष समितिलाई आग्रह गरे।
‘हामी यसरी आमनेसामने बसेर छलफल गरौँ, तपाईंहरू पहिचान र इतिहासका बारेमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार सबैको पहिचानको सम्मान गर्न तत्पर छ। त्यसैले छलफलबाट अगाडि बढौँ र सबै मिलेर यो प्रदेशको विकास गरौँ’, उनले भने।
अहिलेको सरकारले पहिचानको आन्दोलनलाई दमन नगर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्णरूपमा सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।