मजदुरहरूको तलब पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै जति बनाउन माग

काठमाडौं : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफल गरेको छ।

बुधबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो।

समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधनको प्रश्ताव पेश गरेका छन्।

बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कृषिमा जुनसुकै संक्रमक रोगहरु लाग्दा नियन्त्रण गर्नको लागि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने अन्योल रहेकाले पीडित हुने किसानहरुको समस्या समाधान गर्ने निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले जिल्ला विपद् समितिलाई विपद्को समयमा पीडितका समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनले जिल्लामा संक्रामक रोगको अवस्थाको बारेमा संघको रेकर्ड गर्ने प्रणाली विज्ञ केन्द्र प्रमुखमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

उनले पशु बीमा सरकारले गर्ने भनेको ठाउँमा पशुबीमा सरकारले गर्नुपर्ने विषय थप गरी एक वर्षको मूल्याङ्कन र अनुगमन सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउन माग गरे। उनले संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ऐनको दफा परिवर्तन गर्ने मात्रै नभएर छुटै ऐन बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताए।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राजपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधाको व्यवस्था गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको देखिएको बताए। उनले २०४९ सालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पारिश्रमिक अंकले तोकेको देखिएको बताए।

 उनले विगतको ऐनमा अंक नै तोकेर सेवा सुविधा दिँदा पारदर्शिता भएको ठानेर प्रत्यायोजन अधिकारका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरी आफूअनकूल बनाउने गरी आएकाले संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा अधिकार प्रत्यायोजित रुपमा गर्न नहुने बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा जति नै मजदुरहरुको सेवा सुविधा हुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए। उनले राजस्व चुहावट कम गर्नको लागि राजस्व चुहावट विधेयकमा सरकारले नै व्यापार गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

उनले सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई आयात निर्यात गरी व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने बताए। उनले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐनमा प्रत्येक पालिकामा एक स्नातक उत्तिर्ण पशुचिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए।