|

कोशी प्रदेशसभाले ५ महिनापछि मंगलवार (पुस २४ गते) सभामुख पायो। कोशीको सभामुखमा राप्रपाका ७० वर्षीय समानुपातिक सांसद अम्बरबहादुर बिष्ट सर्वसम्मत निर्वाचित भए।

उनी प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेता हुन् तर अहिले उनै बिष्ट सर्वसम्मत सभामुख बनेपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ भने राप्रपामा दुईखाले मत प्रकट भइरहेको छ। 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र प्रदेश संरचनाकै विपक्षमा उभिँदै आएका बिष्ट एकाएक कसरी सभामुखमा आसिन हुन पुगे? आफैँले विरोध गरेको संविधानको परिधिमा बाँधिएर अब आफैँले विरोध गरेको प्रदेश संरचनालाई थप परिपक्व र समृद्ध बनाउन कसरी र कस्तो भूमिका खेल्ने छन्? यी नै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर नवनिर्वाचित सभामुख बिष्टसँग कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत छ, सभामुख बिष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अब कोशी प्रदेशसभालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ? 

- म कोशी प्रदेशसभाको सभामुख भइसकेपछि संविधानअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ऐनहरू निर्माण भएका छैनन्। अहिले पनि संघलाई केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकारहरू प्रत्यायोजन नगरिरहेको अवस्था छ।

यी कुराहरूमा पनि केन्द्रसँग समन्वय गर्दै प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरूका लागि लड्दै आवश्यक ऐन–कानुनहरू बनाउने र यसलाई एउटा व्यवस्थित बाटोमा लैजानुका साथै सबै दलहरूसँग समन्वय गर्दै सहमतिमा अगाडि बढ्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ।

हिजोका दिनमा प्रदेश संरचनाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो तर आज आफैँ कोशी प्रदेशसभाको नेतृत्वमा पुग्नुभयो‚ असजिलो लागिरहेको छैन?

- होइन‚ झट्ट हेर्दाचाहिँ अफ्ठ्यारो हुने अवस्था नै हो। तर राप्रपाले उठाएको कुरा संघीयताको विरोधभन्दा पनि यो सानो मुलुकमा तीन तहको सरकार धान्न गाह्रो हुन्छ। आर्थिक रुपमा पनि बोझिलो हुन्छ। बरु स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। 

अहिले पनि पार्टी त्यही एजेन्डामा अडिग छ तर मचाहिँ पार्टीको गतिविधिबाट अलग भइसकेको हुनाले त्यसबारे धेरै वकालत गरिरहन मिलेन। 

फेरि अर्को कुरा के भने म एक्लैले अथवा राप्रपाले भनेर संघीयता खारेज हुने अवस्था तत्काललाई रहेन। त्यसका लागि वातावरण बन्नुपर्छ। संविधान नै संशोधन हुनुपर्छ। पार्टीले आवाज उठाइरहला। सजिलो अफ्ठ्यारो जे भए पनि मचाहिँ अब संविधानको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्ने हुन्छ।

व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर विरोध गर्ने तर पाइहालियो भने किन छाड्ने भन्ने प्रवृत्ति राप्रपामा देखियो। यो दोहोरो चरित्र भएन र!

- तपाईंहरूले त्यसो भन्नु अस्वाभाविक होइन। अझै पनि हाम्रो मुद्दा र एजेन्डा त्यही हो तर त्यसका निम्ति वातावरण त तयार पार्नुपर्‍यो नि!

उसोभए राजसंस्था ल्याउने, हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने र प्रदेश खारेज गर्ने वातावरण बनाउनकै लागि तपाईं प्रदेशको सभामुख बन्नुभएको हो?

- हो। बरु अब हाम्रा माननीयज्यूहरूले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो भने विधिवत रुपमा संविधानसम्मत दर्ता गरिदिने, छलफलमा लैजाने। त्यो ढंगले आफ्ना मुद्दाहरू स्थपित गराउँदै जाने हो। प्रयत्न गर्ने हो नि त! 

हामी आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनकै निम्ति लागिपरेका हौँ। फेरि म सरकारमा गएको अवस्था पनि होइन। यसलाई दोहोरो चरित्र भन्न मिल्दैन।

कुनै हालतमा सभामुखबाट फिर्ता हुनुपर्छ भनेर पार्टीकै निर्देशन समितिले भनेको छ। यसलाई मान्ने कि नमान्ने?

- पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको महाधिवेशन हो। यो बस्न नसकेको बेला केन्द्रीय समिति हो। यो पनि बस्न नसक्दा कार्यसम्पादन समिति हो। 

निर्देशन समितिलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन। त्यो समितिले यसो सामान्य सुझाव दिने हो। त्योभन्दा बढ्ता पार्टीको विधानमै नभएको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने मैले त्यसलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन।

फेरि अब अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरूको सहमतिले, कोशी प्रदेशको अलि विशिष्ट अवस्था भएकाले गर्दा पनि र सबै दलहरूले पनि सर्वसम्मत छाडेको हुनाले जानुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत नै हामी गएका हौँ।

पार्टीको एउटा पक्षले अनावश्यक दबाब दिँदैमा केही हुन्न। पार्टी भनेको १/२ जना मात्र होइन, समग्र हो। उहाँहरूले जति पार्टीमा मेहनत गर्नुभएको छ, त्यत्ति मैले पनि नगरेको होइन।

उहाँहरू कुनै निर्वाचित निकाय होइन। निर्वाचित निकाय भनेको अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू हो। त्यसकारण उहाँहरूको दबाब आउँदैमा मैले मान्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। 

पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी वा कार्यसम्पादन समितिले नै निर्णय गर्‍यो भने?

- कोशी प्रदेशको लागि मात्र किन र कसरी गर्ने? बागमतीमा राप्रपाबाट नेतृत्व गर्नुभएका नेता (भुवन पाठक) सभामुख हुनुभएको एक वर्ष नाघिसक्यो। उता लुम्बिनीमा उपसभामुख राप्रपाबाटै निर्वाचित नेतृ (मेनुका खाण केसी) हुनुहुन्छ। 

कि त पार्टीले निर्णय गर्ने भए सबै सांसदहरूलाई राजीनामा गराउने आँट गर्नु पर्‍यो। पार्टीका सबै सांसदहरूले राजीनामा दिने भनेर निर्णय गरियो भनेदेखि हिजोसम्म म पार्टीमा रहेको हुनाले मैले मान्नुपर्छ। 

तर कोशीमा मात्रै कसैले मन लाग्दैमा यता जा उता न जा भनेर भन्छ भने त्यो निर्णय एकलकाँटे हुन्छ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजकत्वमा रहेको निर्देशन समितिले फिर्ता हुनैपर्छ भनेको छ, तपाईं मान्दिनँ भन्नु हुन्छ। यसरी त राप्रपा फुट्ने अवस्थासम्म पनि पुग्न सक्छ नि?

- होइन‚ पार्टी फुट्दैन। त्यत्रो उच्च तहमा पुग्नुभएको नेताहरूबाट त्यस्तो कुरा नहोला। 

फेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, कोशीमा चाहिँ हुँदैन, अन्य प्रदेशमा चाहिँ हुन्छ भन्ने पार्टीको कुन धारा र कुन विधानमा टेकेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ? पार्टीको विधानभन्दा बाहिर जानलाई उहाँहरू कोही पनि जंगबहादुर त होइन। पार्टी त एउटा सिस्टममा चल्छ। केन्द्रीय कमिटी बोलाएर सर्वसम्मत निर्णय गर्नुभयो भने त्यसलाई स्वीकारौँला।

डा. लोहनी राष्ट्रियसभा छिर्न नपाएपछिको आक्रोश तपाईंविरुद्ध आएको हो भन्ने चर्चा पनि छ। उसोभए यो त्यही हो त? 

- यसबारे मलाई थाहा छैन। त्यो तहको नेतालाई म कुनै आक्षेप लगाउन पनि चाहन्नँ। तर कुरा क्लियर नै एकांकी हो। कोशीमा जानु हुँदैन, अन्य प्रदेशमा हुन्छ भन्ने कुरा एकांकी नभएर अरु केही होइन।

पार्टीको आन्दोलन, मुद्दा र एजेन्डालाई धक्का पुग्छ भन्ने होला नि त उहाँको कुरा? 

- मैले भनिहालेँ नि, त्यो हो भने आँट गर्नुपर्‍यो नि त संघीय सांसदहरूलाई राजीनामा गराउन। केन्द्रीय अध्यक्षदेखि महामन्त्री धवलजीसम्म हुनुहुन्छ, उहाँहरू १४ जना र प्रदेशका २८ जनाले नै राजीनामा दिने भनेर निर्णय गराउन सके त मैले पनि यत्रो वर्ष रगत, पसिना बगाएको पार्टीबाट किन पछाडि हट्छु र! तर यसरी कसैलाई फोकस गरेर जाँदा त पार्टीमा सह्य हुँदैन नि त!

अन्त्यमा, नामकरण विवादका कारण कोशी प्रदेश अलि भिन्न परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सभामुखको हैसियतले अब यी मुद्दाहरूमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ?

- प्रदेशको नाम विगतमा बहुमतबाटै राखिएको हो। तर यसमा पहिचानवादी साथीहरूले यो भएन भनेर आन्दोलन जारी राख्नुभएको छ। लोकतन्त्र–प्रजातन्त्रमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। मात्रै आन्दोलनका नाममा फेरि पनि हिंसात्मक गतिविधि हुनु हुँदैन भन्ने हो। 

यो विषय अलि कम्प्लिकेटेड नै छ। पहिला जे–जे भए पनि प्रदेशमा अहिलेको अवस्था शान्त नै छ। अब यसलाई सबै दलहरूसँग समन्वय गरेर, सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको वातावरण बनाएर सहजीकरण गर्ने प्रयत्नहरू मबाट हुनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.