काठमाडौं : मिटरब्याज तथा ठगी किसान मजदुर संघर्ष समितिले न्यायका लागि मार्चपास सुरू गरेको छ।
मंगलबार काँकडभिट्टा र महेन्द्रनगरबाट एकसाथ मार्चपास सुरू गरेको हो।
मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ‘फर्जी लिखत’ र ‘पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण’ बदर गरी अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोगको माग गरेको छ।
बिगत तीन वर्षदेखि मिटरब्याज पीडितको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको जनाउँदै समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले सोमबार काँकडभिट्टामा पत्रकार सम्मेलन गरी मेची–महाकाली ‘न्याय मार्च’ गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उनले पीडितका तर्फबाट सरकारसमक्ष छ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। तमसुक, दृष्टिबन्धक र रजिस्ट्रेसनलगायत फर्जी लिखत खारेज हुनुपर्ने र पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनुपर्ने समितिको मागमा उल्लेख छ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने शक्तिशाली कानुन निर्माण हुनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, पीडितको अभिलेखीकरणका लागि नयाँ निवेदन खुलाउनुपर्ने, पीडक साहुमहाजनलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुकको छानबिन हुनुपर्ने, पीडितमाथि भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र पीडितलाई बिनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
देशभरमा पाँच हजार र झापामा छ सयभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित रहेको उल्लेख गर्दै समितिका अध्यक्ष कुशवाहले माघ १६ गते सहिद दिवसको अवसर पारेर काँकडभिट्टा र महेन्द्रनगरबाट एकसाथ ‘न्याय मार्च’ सुरु गरिएको बताए।
पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट सुरु हुने न्याय मार्चअन्तर्गत पीडित पैदलै यात्रामा निस्किएका हुन्। पूर्व र पश्चिम नेपालबाट मङ्गलवार सुरु भएको न्याय मार्चका सहभागीको चितवनमा भेट हुने र त्यहाँबाट संयुक्त यात्रामा सहभागी भएर राजधानी काठमाडौं आउने छन्।
तस्वीर : मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समिति, नेपाल
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।