काठमाडौँ : सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट बिहीवार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साविककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ।
नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको थियो।
विसं २०७८ असोज ११ मा सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानूनी व्यवस्थालाई हटाएर ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा ऐनको दफा ३३ को उपदफा २, दफा ४८ को उपदफा १ का सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साविककै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ।
ऐनमा भएको ‘संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो।
त्यो व्यवस्थालाई ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य’ राखेर तात्कालिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको र सो विधेयकमा ऐनमा भएकै साविकको व्यवस्था गर्न भनिएको जानकारी दिए।
सरकारले आगामी सोमबारका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।