जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले दुग्ध विकास संस्थानमा थन्केको एक लाखको घ्यू किन्ने भएको छ।
‘दूधको बजारीकरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हातेमालो गरौँ’ नाराका साथ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, मधेश प्रदेशका कृषि सचिव लगायत कर्मचारीले एक लाख मूल्य बराबरको दूध तथा दुग्ध पदार्थ खरिद गर्न लागको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले बताए।
पहिलो चरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीले एक क्विन्टल घ्यू खरिद गरे।
मधेश प्रदेशले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन तथा बजारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक तलबबाट अनिवार्य दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्नु पर्ने निर्णय गरेको कृषि सचिव डा. पाण्डेले बताए।
प्रदेशभित्र उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ घ्यू र बटरको बिक्रीमा समस्या भएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेको अध्यक्षतामा फागुन ३ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।
हाललाई डीडीसीको जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना ढल्केवरबाट उत्पादित घ्यू, बटरको खपत बढाउन प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले मासिक तलबबाट १० दिन दूध खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको निर्णय गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.सञ्जीव ठाकुरले बताए।
मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार डीडीसीको घ्यु तथा बटर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले मासिक तलबबाट पाँच दिनको पारिश्रमिक खर्च गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सचिवले ३ दिन, नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहका अधिकृतहरूले दुई दिन र अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले एक दिनको पारिश्रमिकबाट दूध खरिदमा खर्चिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो।
मधेश प्रदेशको ढल्केवरमा रहेको डीडीसीको दुग्ध विकास आयोजनामा मात्र चार हजार ३०० किलो घ्यू थन्केको छ। यसैगरी किसानसँग आयोजनाले खरिद गरेको दुग्धको दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डीडीसीको मधेश प्रदेश संकलन केन्द्र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार जोशीले बताए।
दूध खपत हुन नसकेपछि जनकपुरधाममा ‘स्टोरेज क्यापिसिटी’को अभावमा विराटनगरस्थित प्रदेश संकलन केन्द्रमा पाउडर र मखन बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। घ्यू र मखन राख्न आवश्यक पर्ने माइनस १८ डिग्रीको वातानुकुलित भण्डार सम्भव नभएकाले तत्कालका लागि घ्यू-मखन खरिद गर्न यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. शरण पाण्डेले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।