|

काठमाडौं : सरकारले विद्यालय नक्साङ्कन, भौतिक सर्वेक्षण र विद्यालय समायोजनका लागि सहयोगी स्रोत पुस्तिका २०८० सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तिकामा विद्यालय नक्साङकनमा विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्।

सार्वजनिक भएको सहयोगी स्रोत पुस्तिकामा विद्यालय नक्साङ्कनमा विद्यालय अवस्थित भएको भौगोलिक स्थान (कुन कुन ठाउँमा विद्यालय अवस्थित छन्) भनी समेट्नु पर्नेछ।

विद्यालयले सेवा प्रदान गरेका (पठनपाठन गरेका) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तर्फका गाँउ/बस्ती (सेवा क्षेत्र) मा रहेका बालबालिका संख्या, एक विद्यालयदेखि अर्को विद्यालयबीचको दूरी (मिनेट) कति रहेको छ यो पनि समेट्नु पर्नेछ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को आधारमा सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउन नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्ने वा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सो को सूचना सङ्कलन गर्ने, सामान्यतया बालबालिका रहेको स्थानबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ एवं अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ को प्रावधानबमोजिम प्रारम्भिक वालविकास उमेर समूहका लागि १५ मिनेट र आधारभूत तहका विद्यालयका लागि ३० मिनेटभित्र सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ सहयोगी स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ।

जनसंख्या एवं जनघनत्व र हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयको वस्तुस्थितिको आधारमा कुन विद्यालय तह वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्? कुन विद्यालयको तह/ कक्षा घटाउनुपर्ने वा कुन कुन विद्यालयमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सो को सूचना सङ्कलन गर्नुपर्नेछ।

‘समग्रतामा हालका विद्यालय समायोजन, मर्ज गर्नुपर्ने, कुन विद्यालय कहाँ समायोजन गर्नुपर्ने र नयाँ विद्यालय वा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कुन ठाउँमा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने? कुन विद्यालयमा तह एवं कक्षा वृद्धि गर्ने कुनमा घटाउने जस्ता विषय विद्यालय नक्साङ्कनले समेट्छ,’ सहयोगी स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ।

यस्ता छन् स्रोत पुस्तिका विकासका उद्देश्य

यो स्रोत पुस्तिकाका माध्यमबाट विभिन्न कार्यका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। जसमध्ये स्थानीय तहगत रूपमा विद्यालयको नक्साङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउन, नक्साङ्कनले आवश्यक देखाएको ठाउँमा विद्यालय समायोजनका आधार तयार गर्ने, विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको सर्वेक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउने सहयोगी स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ।

स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अद्यावधिक गर्न र आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग गर्ने र स्थानीय तहमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकतासहितको गुरुयोजना तयार गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ।

यस्ता छन् विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैशाख २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भइसकेको छ। मापदण्डमा ३७ दफा ७ वटा अनुसूची रहेको छ। मापदण्डको परिच्छेद ३ मा जग्गा तथा भौतिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था छ।

जग्गासम्बन्धी व्यवस्थामा सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले भौतिक संरचना बनाउँदा विद्यालयको आफ्नै नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा भएको वा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गाको भोगचलन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको जग्गामा मात्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न न्यूनतम आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) का लागि १ हजार ५३० वर्ग मिटर, आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) का लागि २ हजार ५४५ वर्ग मिटर, माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १० सम्म) का लागि ३ हजार ३१० वर्ग मिटर र माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) का लागि ४ हजार ०७२ वर्ग मिटर जग्गा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

‘विद्यालयले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आफूसँग भएको उपलब्ध जमिनमध्ये जम्मा क्षेत्रफलको कम्तीमा ६० प्रतिशत जमिन खाली छोडेरमात्र विद्यालय भवन बनाउनु पर्नेछ,’ जग्गासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको हकमा कृषि तथा पशु पालन सञ्चालन गर्ने विद्यालयको लागि विद्यालय कम्पाउन्डभन्दा कम्तीमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ५४४ वर्ग मिटर र तराई-मधेशका हकमा ३ हजार ३८६ वर्ग मिटर जग्गा हुनु पर्नेछ।’ 

विद्यालयमा रहने भौतिक संरचनाको हकमा कक्षाकोठाहरू, खानेपानी, शौचालय, प्रधानाध्यापक, शिक्षक र प्रशासनिक कार्यकक्ष रहने छन्। खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खाजाघर वा भान्सा कोठा, मनोरञ्जन कक्ष, पर्खाल वा घेरबार, पालेघर, आवासीय विद्यालयको हकमा छुट्टै आवास भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कक्ष, बैठक र सम्मेलन कोठा, पोशाक वा स्यानिटरी प्याड परिवर्तन कक्ष र स्टोर रहने उल्लेख छ।

यसअतिरिक्त सिँचाइ सुविधायुक्त कृषियोग्य जमिन, विद्युतीय लाइनको उपलब्धता तथा कम्तिमा प्रत्येक संकायमा (३ कक्षाकोठा+१ प्रयोगशाला) गरी ४ वटा थप कक्षाकोठाहरू हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.