काठमाडौं : पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ। स्थानीय सरकार ऐनभन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ।
पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ। कहिले घरमा हरियो रङ लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ।
गत फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश दिँदा पनि उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको छ। मुद्दा न.०८०—डब्ल्युओ—०१२० मा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसमा विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
केही व्यावसायीले निर्वाध रुपमा फेवातालको पाखो कटान गरिरहँदा महानगरपालिका मूकदर्शक छ। केही व्यवसायीलाई उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेशसमेत महानगरपालिकाले मानेको छैन।
शुक्रबार डाँडा काटिरहेको अवस्थामा स्थानीयले विरोध गरेर महानगरपालिकालाई खबर गर्दासमेत पोखरा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्। तर व्यवसायी युवराज खतिवडाका अनुसार निजी सहमतिमा माटो पुर्दा पोखरा महानगरपालिकाले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ।
सोही आसपासमा माटो पुर्दा अन्य व्यवसायीलाई केही नगरेको स्थानीयहरुले बताए। पोखरा महानगरपालिकाले फागुन २७ गते सरस्वती पहारीको निजी सम्पति माटो पुर्दा १ ट्रिपर १ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो।
जुन फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
अर्कोतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए। गल्ती गर्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गरेको जानकारी दिए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसाला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने बताएका र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।