सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिवेदन २०८० महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ।
आज (सोमवार) बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रतिवेदन पारित भएको हो।
उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले छलफल गरेपछि स्वीकृत भएको हो। समिति सभापति मल्लले सभामा पेश गरेको सार्वजनिक लेखा समिति २०८०, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुबारे भएका कामकारबाही सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिवेदन २०८०‚ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ दफा ३८ को उपदफा ४ बमोजिम छलफल गरेर स्वीकृत भएको हो।
सरकार तथा संवैधानिक अंगले काम गर्दा आफूलाई हेर्ने अरु पनि निकाय छन् भनेर सम्झनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले बताए।
कर्णाली प्रदेशलाई बेरुजुको प्रदेश भनेर नामकरण हुनबाट जोगिनु पर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले जोड दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।