काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ नयाँ कार्यक्रम नआउने लगभग निश्चित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आवकf लागि जम्मा ५ प्रतिशत बढी बजेट सिलिङ पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम पूरा गर्नेगरी आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाइरहेको छ।
मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा केही बढी बजेटको सिलिङ बढेर आए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट नपुग्ने हुँदा हाल जारी कार्यक्रम सफल बनाउनेगरी योजना बनाइरहेको बताउँछन्। ‘नसर्ने रोगबढ्दै गएका छन्।, डेंगु जस्ता संक्रामक रोगको पनि सामना गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर यो वर्ष पनि बजेटको सीमा कम भएको हुनाले हामीले यस्ता रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यक्रम बनाउँदै छौँ।’
आगामी वर्ष पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने मूल लक्ष्य
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि लागि ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यही अनुरूप आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम बनाइरहेको मन्त्रालयले निर्माणाधीन ५,१०र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यक्रमको रूपमा अघि सार्ने भएको छ।
सरकारले निकै महत्त्वाकांक्षी तरिकाले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै ३९६ अस्पताल निर्माण शुरु गरेको थियो। तर निर्धारित समय सकिएको एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि यी अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणका लागि आठ अर्ब विनियोजन गरी गरी १०० वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तर हालसम्म जम्मा ३० भन्दा बढी बन्न सकेको छैन।
नसर्ने रोगहरूको भार बढ्दै गएको समयमा यी अस्पताल निर्माण हुन सकेको अवस्थामा आगामी वर्षमा पनि यी अस्पताललाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम बनाएको डा. पौडेलले बताए। ‘मुख्यगरी यही आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने र यी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने कार्यक्रम नै आगामी वर्षका लागि हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हुन्छ। यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ’, उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमाको ‘कभरेज’लाई बढाउने लक्ष्य रहने उनको भनाइ छ। ‘मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको सुषुप्त महामारी बढ्दै गएको र दीर्घरोगको उपचार घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्वास्थ्य वित्त रणनीति ल्याएका छौँ’, डा पौडेलले भने, ‘यो रणनीतिमा सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने र स्वास्थ्य उपचारको खर्चको भार जनतालाई कम हो भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। बिमाको विस्तारलाई मुख्य कार्यक्रमका लागि अघि सार्दैछौँ।’
०७२ चैत २५ देखि कैलालीबाट शुरु भएको बिमा कार्यक्रम हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक देशभरको सबै स्थानीयतहमा लागू भए पनि बिमामा आबद्ध हुने संख्या एकदमै न्यून छ। सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य भए पनि २६ प्रतिशत जनता मात्रै बिमामा आवद्ध छन भने एक पटक बिमा गराएकाहरूले अर्को पटक पुन: नवीकरण गर्ने दर पनि जम्मा ३६ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी गराउँदै लैजाने भन्दै १ माघदेखि १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली शुरु गरेको छ। यस्तै सरकारी वैशाखदेखि निजी र सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिमितले २० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि लागि ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी बजेटको सिलिङ पाएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख बजेट सिलिङ पाएकोमा पछि ५ अर्ब रकम थपिएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको थियो। तर यही बजेट मन्त्रालयले राम्रोसँग खर्च गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा यो वर्ष पाएको बजेटको हालसम्म झण्डै आधा बजेट पनि खर्च भएको छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ तर नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।