गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कस्सिएरै लाग्यो कांग्रेस

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाएरै छाड्न कांग्रेस कस्सिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने धेरै प्रमाण रहेको दाबी गर्दै यसको छिनोफानोका लागि समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। 

२१ फागुनमा अचानक सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई निशाना बनाएको छ ।  

शुरुमा सरकारको जवाफ मागेको उसले ६ चैतयता छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला नपरेको भनेपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग अघि सारेको हो। 

सरकारले कुनै प्रमाण नदेखेको तर कांग्रेसले प्रमाणैप्रमाण देखेको भन्दै यसको छिनोफानोका लागि समिति बनाउन कांग्रेसले माग गरेको हो। 

छानबिन समिति माग गर्दै आए पनि २१ चैतसम्म कांग्रेस केही नरम देखिएको थियो तर आज (मंगलबार)देखि भने कांग्रेस कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

यसअघि चेतावनी मात्रै दिँदै आएको उसले मंगलबार नाराबाजी गर्दै सदनमा अवरोध खडा गर्‍यो। 

मंगलबार सदन शुरु हुनासाथ उठेका कांग्रेस सांसदहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आसनग्रहण गर्न आग्रह गरे। आफ्नो आग्रहपछि पनि उनीहरू उठिरहेपछि कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङलाई सभामुखले बोल्न समय दिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने धेरै प्रमाण रहेको पुरानै दाबी दोहोर्‍याउँदै यसको छिनोफानोका लागि समिति नबनाइएसम्म सदन चल्न नदिने स्पष्ट पारिन्।

‘सूर्यदर्शनदेखि ६ वटा सहकारीबाट अर्बौं रुपैयाँ गोरखा मिडिया कम्पनीमार्फत अपचलन भएको छ। गैरकानूनी रूपमा यसरी अर्बौं लिँदाको बखत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?’‚ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि हामीले यो कुरा उठाउँदा बेवास्ता गरिएकाले हामी बाध्य भएर उभिँदै छौँ।’

त्यसपछि पनि सभामुखले आसनग्रहण गर्न आग्रह गर्दै सांसद मनीष झालााई बोल्न समय दिए तर कांग्रेस सांसदहरूले बेन्च ठोक्दै नाराबाजी गर्न थाले। कांग्रेसको अवरोधपछि शुरुमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक त्यसपछि बस्न सकेन। संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर अर्को बैठक बुधबार बस्ने जानकारी गराएको छ तर छानबिन समिति नबनेमा बुधवारको बैठक पनि चल्न नसक्ने कांग्रेस सचेतक थिङले बताइन्।

बैठकअघि आजै सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू आ-आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। 

सत्तारुढ दलहरू (माओवादीसँग बाहेक) प्रति केही नरम देखिएका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अहिले छानबिन समिति नबनाई नछाड्ने कित्तामा उभिएका छन्। मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले लामिछानेविरुद्ध धेरै प्रमाण भएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताए। 

‘रवि लामिछानेविरुद्ध यति धेरै प्रमाण छन्। लाखौं ठगिएका छन्। न्याय दिनुपर्छ, हामी लाग्नुपर्छ’‚ उनको भनाइ थियो, ‘संसदीय छानबिन समिति बन्नैपर्छ।’  

छानबिन समिति बनाएरै छाड्न कांग्रेस सम्पूर्ण रूपले कस्सिएर लाग्दा त्यसमा सत्तारुढ दलहरू भने तयार छैनन्। छानबिन समिति बनाइए रास्वपा बाहिरिने र सरकार नै ढल्ने भएकाले उनीहरू कांग्रेसको मागप्रति सकारात्मक छैनन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख घटक एमाले छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नै ठान्दैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला प्रधानमन्त्रीसँग बदला लिने गरी मात्र राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएकाले समिति नबन्ने बताउँछन्। 

‘लोकतन्त्रमा सरकार बन्ने-नबन्ने, सरकारमा सहभागी हुने-नहुने दुईवटै चलिरहन्छ तर उहाँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ। कुनै आवश्यकता, तथ्य र प्रमाणको आधारबाट विषय उठाइरहनुभएको छैन। सरकारबाट हट्दाको पीडाबोधका साथ प्रधानमन्त्रीसँग बदला लिन मात्र यो विषय उठाइराख्नुभएको छ’, बर्तौला भन्छन्। 

प्रमुख सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै हतारमा कांग्रेस जस्तो लामो संसदीय अनुभव भएको पार्टीले यसरी संसद् जस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा विरोध गर्ने, चल्नै नदिने कुरा उपयुक्त होइन।’

यसअघि नै संसद्‌मा बनेका सम्बन्धित विषयगत समितिले नै यसको छिनोफानो गर्ने बर्तौला बताउँछन्। कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई संसद्‌मा बोल्न नदिएकोप्रति पनि उनको आपत्ति छ। 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि कुनै हालतमा छानबिन समिति नबन्ने बताउँछन्। बरु अन्य विकल्पमा छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘जुन मुद्दामा छानबिन समिति बनाऔँ भन्नुभएको छ, त्यो आवश्यक नै छैन’, उनी भन्छन्, ‘समिति बन्दैन तर अरू विकल्पमा छलफल हुन सक्छ।’

कांग्रेसले तथ्य प्रमाणविना संसदीय समिति माग गरेको उनको टिप्पणी छ। ‘उहाँहरूले जे माग गर्नुभयो, त्यो त्यो गर्दै जाने कुरा हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कुनै तथ्य र प्रमाण चाहिँदैन ?’