काठमाडौँ : सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
संसद् चालू नरहेको अवस्था र सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान नहुने हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याइने उनले बताइन्।
यसैगरी सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।