काठमाडौँ : सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे सहमतिपछि राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सत्याग्रहका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।सरकारसमक्ष विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै गत वैशाख २४ गतेदेखि सङ्घर्ष समितिका नौजना प्रतिनिधि कलङ्की चोकम अनसन बसेका थिए।
सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक डा किरण रुपाखेती, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा र आमरण अनसनकारीका तर्फबाट चन्द्रबहादुर थापा (सागर)बीच सत्याग्रह अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो।
“समितिले राखेका मागहरू उद्योग व्यवसाय, जनजीविका, सुशासन, धार्मिक सांस्कृतिक र शासकीय प्रणाली रुपान्तरणसँग सम्बन्धित रहेको र विद्यमान कानुनी प्रबन्धबाट तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरू तत्काल सम्बोधन गरिनेछ”, सम्झौतामा भनिएको छ।
उक्त सहमतिपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट राखिएका अधिकांश मागहरू नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको छ।
त्यस्तै, समितिका मागहरुलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सरकार तथा समितिको तर्फबाट समेत सहभागी रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
अधिकार सम्पन्न कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट पाँच र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पाँच गरी १० जना रहने छन्। कार्यदलले ९० दिनभित्र माग कार्यान्वयनका लागि समय तालिकासहितको कार्ययोजना तयार गर्ने र वार्ता समितिमार्फत सरकारमा पेस गर्नेछ।
त्यस्तै, कार्यदलले राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने विषयहरू यकिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। समितिले राखेका केही माग सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको र त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गर्ने प्रतिबद्धता सरकार पक्षले जनाएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट कलङ्कीमा आमरण अनशनमा रहेका आन्दोलनकर्मीले आजैका मितिबाट अनशनलगायतका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।