कृषिका आकर्षित कार्यक्रम अलपत्र

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेका कृषि क्षेत्रका आकर्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा अलपत्र छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रममध्ये धेरैजसो कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा आगामी बजेटबाट पनि खासै आशा गर्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

यस वर्षका बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिन लिजमा दिने, किसानको घरदैलोमा कृषि कर्जा पुर्‍याउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

किसान वर्गीकरण, सूचीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्न नसक्दा किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने एवं किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

हालसम्म १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण भएका छन् तर सरकारले परिचयपत्र दिन सकेको छैन। किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्यान्न भण्डारणका लागि १०० सामुदायिक गोदाम घर निर्माण गर्ने, कृषि र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने, चोभारस्थित निर्माणाधीन फलफूल तथा पुष्पबजार सञ्चालनमा ल्याउने, रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार संरचना निर्माण कार्य सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकसठ्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट वक्तव्यमा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम मात्र समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्राथमिकताका कार्यक्रममा प्रगति नहुँदा अपेक्षित उपलब्धिसमेत हासिल हुन सकेको छैन। पहिलो प्राथमिकताका २८ र दोस्रो प्राथमिकताका ६ गरी ३४ आयोजना कार्यक्रमको समग्र भारित तथा वित्तीय प्रगति क्रमश: ९०.७५ र ८२.२२ प्रतिशत रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ११ कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छैन।

पन्ध्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ५.८ प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य रहेकोमा २.७३ प्रतिशत मात्र भएको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २४.१ प्रतिशत पुगेको कृषि मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दूध, मासु र अण्डा उत्पादन लक्ष्यअनुरूप भए तापनि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, फलफूल र माछाको उत्पादनमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको देखिएन। त्यसैगरी, प्रमुख बालीहरूमा बिउ प्रतिस्थापन दर यस वर्ष २४ प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य रहेकोमा २१.९१ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ।