काठमाडौं : संसारभर तीव्र रूपमा व्यापार विस्तार गरिरहेको चिनियाँ लगानीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। देशका ठूलाठूला आयोजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुको हातमा पुगिरहेका छन्। सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र लगायतमा चिनियाँ कम्पनीहरुको लगानी बढ्दो छ।
यस्तै मध्येको एउटा परियोजना हो, झापाको दमकस्थित ‘दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क’। दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघा क्षेत्रफलमा पार्क बनाउने चिनियाँ टोलीको महत्वाकांक्षी परियोजनाको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको पालामा स्वीकृत भएको हो।
तर, ओलीकै गृहजिल्लामा घोषणा गरिएको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाले समृद्धिभन्दा गरिबी बढाउने चिन्ता थपिएको छ। योजना कार्यान्वयन भएमा वर्षौंसम्म यसमा चिनियाँ व्यापारीको आधिपत्य रहनेछ। परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीहरुले त फाइदा लिनेछन् तर स्थानीय सुकुम्बासी बन्नेछन्।
परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर स्थानीयबासीले विरोध गरिरहेका छन्। १० वर्ष पार्क निर्माणको अवधि हुनेछ भने थप ४० वर्ष चिनियाँ पक्षले नै पार्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता छ। अर्थात् ५० वर्ष यो परियोजना चिनियाँको हैकममा चल्ने सम्झौता भएको छ।
हुन पनि पनि यो पार्क अहिले स्थानिय बासिन्दाहरुको निम्ति पीडाको कारक तत्व बन्न पुगेको छ। पार्क अधिग्रहणका क्रममा यस क्षेत्रका जग्गा धनीले आफ्नो अर्वौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा कौडीको भाउमा दिन नसकिने भन्दै सरकारी निकायसँग उचित मुआब्जाको माग गर्दा पनि सरकारी निकायले कुनै वास्ता गरेको छैन।
चिनियाँ परियोजनाले उठिबास !
स्थानियबासीका अनुसार यही पार्कका कारण कमल गाउँपालिकादेखि लखनपुर, बालुबथानसम्म गरेर ३५ भन्दा बढी स्थानमा धिमाल आदिवासीको उठीबास नै भइसकेको छ। न्यूनतम मुआब्जा रकमका भरमा उठीबास भएपछि धेरैजसो संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमै लागेका छन्।
पार्क क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ठूला औद्योगिक कम्पनी स्थापना हुने, स्थानीयले रोजगारी पाउने, जल–जमिनको यथोचित अनुपात मिलाइनेसहितका सपना बाँडेर स्थानीयवासीलाई उठीबास लगाइए पनि त्यसको न्यूनतम प्रबन्धसमेत हुन नसकेको स्थानीयबासीको आरोप छ।
नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतृ एवं समाज सेवक धर्मेन्द्र सेढाईंसँग सरकारले ४ बिघा जग्गा हडपिएको थियो। तर उनलाई केवल २.५ बिघाको मात्र मुआब्जा प्रदान गरियो।
उक्त मुआब्जा रकम पनि अति न्यून मूल्यमा रहेको छ। त्यसैगरी एमालेका पूर्वसदस्य विष्णु निरौलाले पनि सहमतिअनुसार प्रति विघा रु. ८ लाखका दरले मू–आब्जा रकम पाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कति पनि रकम पाउन सकेका छैनन्।
अर्का स्थानीय दिल्लीराम शिवाकोटीबाट बिघाको २ लाख गरी जग्गा हत्याएर बिघाको ४० लाख गरेर बिक्री गरेको घटनाले यस क्षेत्रमा भू–माफियाको ठूलो दबदबा रहेको प्रष्ट हुन्छ।
यस्तै घटना अर्का स्थानिय बुद्धिप्रसाद सिटौलासँग घट्न गएको छ। उनीहरुबाट प्रतिबिघा रु. २ लाखको दरले जग्गा अघिग्रहण गरेपश्चात् भूमाफियाले रु ४० लाखको दरले बेचेको तथ्यसमेत खुलेको छ।
यसमा सरकारी निकायका सीमित व्यक्तिहरु, केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएका व्यापारिक समुदाय र ठेकेदारहरुको संलग्नता रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
भारतीय सीमानजिक चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने कुरा सामरिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको जानकारहरु बताउँछन्। त्यसो त नेपालमा जलविद्युत देखि सडक तथा रेलमार्ग सम्म चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ। चीनले पछिल्लो समय अनुदानभन्दा बढी ऋण दिन बढी जोड दिइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।