काठमाडौँ : सबै प्रदेश सरकारले शनिवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। हरेक प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका छन्। सबै प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान
बागमती प्रदेश सरकारले आव २०८१।०८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेशलले स्वास्थ्य सेवातर्फ ४ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ। नसर्ने रोगको रोकथामका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ अभियानअन्तर्गत सिकलसेल एनिमिया, हेमोफिलिया, थालासेमिया, अटिजम लगायतका आनुवंशिक तथा जन्मजात स्वास्थ्य समस्या र उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुनिश्चितताका लागि दुर्गम क्षेत्र चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राविधिक ज्ञान र सीप विकासको लागि ४ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्ने ७० वर्षमाथिका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाविरुद्धको खोप निःशुल्क दिने व्यवस्था शुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। बागमती प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ६५ वर्षभन्दा माथिका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकका लागि दन्त सेवा तथा दन्त सहायता सामग्री निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ।
कोशी प्रदेश: नि:सन्तानको निःशुल्क उपचारदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विशेष भत्ता
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा काम गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विशेष भत्ता व्यवस्था गर्ने भएको छ। आर्थिक तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई विशेष भत्ता दिन ६ करोड ८४ लाख बजेट छुट्याएको बताए।
यसैगरी कोशी प्रदेशले नि:सन्तान दम्पतीलाई नि:शुल्क उपचार दिने भएको छ। यसका लागि कोशी सरकारले १ करोड १० लाख बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालबाट गर्भवती परीक्षणका साथै १० वर्षमुनिका लक्षित वर्गका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारका लागि ४ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको छ।
वृद्धवृद्धा तथा असहायसँग स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम आदिमा निरन्तर आश्रित नागरिक साथै द्वन्द्व प्रभावित, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कोशी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश: सुत्केरी भत्तादेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणका लागि प्रदेशका ‘क’ वर्गका ठाउँका लागि २ हजार ५ सय र ‘ख’ वर्गका लागि २ हजार सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।
यसका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समयबद्ध गर्न विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि सञ्चालनमा ल्याएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई १० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
गण्डकी प्रदेश: न्युरो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी सेवा दिने देखी सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गर्ने
गण्डकी प्रदेशले आव २०८१।०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यगरी जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई हवाई उद्धार, केही अस्पतालको स्तरोन्नति तथा मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी लगायतका कार्यक्रम बजेटमा परेका छन्। गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई प्रदेशको विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेशस्थित रेफरल अस्पतालमा न्युरो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी सेवा, मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा निःसन्तानको उपचार सेवा र हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र प्रविधिसहित उच्च भेगीय विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकास र विस्तार गर्न मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाइ २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बाग्लुङको बुर्तिबाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनीमा ८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्तलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०८१।०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा स्वास्थ्यतर्फ १३ बुँदामा सम्बोधन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी नसर्ने रोगविरुद्धको अभियानअन्तर्गत मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसमा जीवनशैली प्रवर्धनदेखि भान्सा सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ। यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई कदर गर्दै ६० वर्ष उमेर हद म्यादका कारण अवकाश हुने भएमा जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने नीति लिएको छ। यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा पनि जोड दिइएको छ।
एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गर्ने, ४० वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मृगौलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्ताल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ र क्यान्सर रोगको उपचारमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता र दृष्टि गुमाएकालाई प्रदेश भित्रका आँखा अस्पतालहरूबाट नानी प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
८० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त (क) र (ख) वर्गलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
मोबाइल एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने मधेश प्रदेश सरकारको घोषणा
मधेश सरकारले आव २०८१।०८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ०६ हजार विनियोजन गरिएको छ। मधेश प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेषगरी बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम र विरामीको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून रहेकाले पर्याप्त संख्यामा दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन संरचनाको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ।
गर्भवती, सुत्केरी आमा र विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि किशोरीहरूलाई साप्ताहिक आइरन, फोलिक एसिड सेवनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ। यसका साथै हरेक जिल्लामा मोबाइल एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालबाट सिकेलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको पहिचान, निदान र उपचारको व्यवस्थाका लागि घोरघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रममा र१ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेशस्तरका पूरै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी एकाइ स्थापना गर्ने कार्यक्रम सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।