काठमाडौँ : धनुषामा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएका ८ बिघा १० कठ्ठा १२ धुर जग्गा पुनः सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौँले आज धनुषाको पिडारी चोकस्थित रत्नसागर मन्दिरको नामबाट व्यक्तिको नाममा पास गरेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने फैसला गरेको हो। साविकको बिडारी गाविस –५ स्थित कित्ता नम्बर १३२, १३३, १३४, १३५ र ६ को जग्गा सरकारकै नाममा कायम हुने आदेश भएको हो।
“उल्लिखित विवादको जग्गा सरकारी (सार्वजनिक) जग्गा रहेको फिल्डबुक समेतका मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले सो जग्गाहरु नेपाल सरकारको कायम हुनुपर्ने देखिँदा आरोपपत्रमा उल्लिखित कित्ता नम्बर १३२, १३३, १३४, १३५ र ६ बाट हाल कायम रहेका आरोपपत्रमा उल्लिखित सबै जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्छ” आदेशमा भनिएको छ।
उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन कुमार खड्गविक्रम शाहले गुठीदेखि मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेका आरोप लागेको थियो। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर २९ करोड ८८ लाख ८१ हजार ४३७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले गत वर्ष भदौमा उनीसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।
२०४३ साल साउन २ गतेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयअनुसार नै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा दर्ता कायम गरेको देखिएको भन्दै अदालतले सबै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको छ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको २०४३ साल साउन २ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन जनकपुर गुठी तहबिल तथा खर्च कार्यालयमा लेखि पठाएको देखिएको अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर न्यायधीशहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले जनाएको छ।
सोहीअनुसार गुठीका तत्कालीन प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि ०४३ साल साउन २८ गते मालपोत कार्यालय धनुषामा पत्राचार गरेको देखिएको र मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन खरिदार जगदेव कामतीले टिप्पणी उठाई नायव सुब्बा यमुनाप्रसाद पञ्जियारले प्रमुख मालपोत अधिकृतसमक्ष पेश गरेको पाइएको निष्कर्ष छ।
“तत्पश्चात प्रमुख मालपोत अधिकृतले कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा दर्ता हुने निर्णय गरेकोमा निजउपर अभियोग दावी लिएको पाइँदैन। यसप्रकार प्रतिवादीहरु मधुप्रसाद बस्ताकोटी, जयदेव कामती र यमुनाप्रसाद पञ्जियारले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय आफूले गरेको नभई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भए/गरेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म संलग्न रहेको देखिन्छ। अतः प्रतिवादीहरुको उक्त कार्यमा कुनै बदनियत रहेको नदेखिँदा सबै प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने” संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ भदौ ९ गते शाहसहित जनकपुर गुठीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटी, मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायव सुब्बा यमुनाप्रसाद पञ्जियार, मालपोत कार्यालय धनुषाकै तत्कालीन खरिदार जगदेव कामती, दिवशविक्रम शाह, विभाकुमारी यादव, राजकिशोर महासेठ, विमला देवी, विजयकुमार मण्डल, चन्द्रकला कुमारी देवी, त्रिफला कुमारी देवी, लिलादेवी यादव, नृपेन्द्र सिंह, रामविपिन साह, सज्ञान देवी, पुष्पा सिंह, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, नितु कुमारी झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसैगरी शर्मिला कुमारी, रेणु कुमारी राय, नवलकिशोर यादव, जयकुमार गोइत, रिता देवी, सिकली देवी यादव, नवीन कुमार झा, मीना कर्ण, विपेन्द्र कुमार मिश्र, राधिका देवी यादव, मोमिना बेगम र गजेन्द्र ठाकुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।