काठमाडौँ : नेकपा एमाले र काँग्रेस मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका यादव पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लगभग बाहिरिने भएका छन्।
पहिलोपटक वैशाख ३१ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका यादव आजको दिनसम्म ५१ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेका छन् तर राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी नै विकसित हुँदै गएमा मन्त्री यादव अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट लगभग बाहिरिने निश्चित छ।
तर ५१ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका यादवले भने यो बीचमा नीतिगत रूपमा केही उपलब्धिमूलक काम गरेन। धेरैजसो समय उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग महाशाखा र ठूला सरकारी अस्पतालहरूको अनुगमनमै बिताए। यति मात्रै होइन उनले केही निजी अस्पतालहरूको अनुगमन समेत गर्न भ्याए।
छोटो समय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेका उनले यसबीचमा स्वास्थ्य सम्बन्धी दुईवटा ठूला अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिने अवसर भने पाए। जेठ १४ देखि १९ सम्म ( २७ मे देखि जुन १) स्वीजरल्याण्डको जेनेभा विश्व स्वास्थ्य संस्था (डब्लूएचओ)को ७७ औं महासभामा भाग लिने अवसर पाए भने असार पहिलो हप्ता उनी अमेरिका गएका थिए। विश्वबैंकको आयोजनामा भोलिदेखि शुरु हुने ‘इन्टरनेशनल डाइलग अन सस्टेनेवल फाइनान्सिङ फर एनसीडी एण्ड मेन्टल हेल्थ’ कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी नेपाल आएका हुन्।
तर नीतिगत रूपमा भने मन्त्री यादवले खासै उपलब्धिपूर्ण काम गरेनन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको पहिलो दिन उनले ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति थप गर्नका लागि ओएनएम गर्ने विषयको थियो। सो निर्णयअनुरूपको काम अहिले नै नहुने समेत उनले बताएका थिए। सोमबार मन्त्रालयमा उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री यादवले स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप्ने आफ्नो पहिलो निर्णयबारेमा पनि केही आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले भनेका थिए‚ ‘स्वास्थ्यमा ९२ हजार जनशक्ति चाहिन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुरा पनि गरेको थिएँ। त्यतिका कर्मचारी अहिले थप्न त सकिदैन‚ केही काम गर्नुपर्ला भन्नु भएको थियो तर अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा ६० हजार स्वास्थ्यकर्मी त थप्नैपर्ने छ।’
निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, अस्पतालको फार्मेसी‚ औषधिको गुणस्तर सुधारका लागि आफूले विज्ञहरूको समिति बनाई काम शुरु गरेको बताएका थिए।
यसबीचमा मन्त्री यादवले औषधि उद्योग सुधारका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन्। नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो।
मन्त्री यादवले मन्त्रालयले औषधि ऐन, २०३५ एवं अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन्। समितिको मुख्य उद्देश्य वीरगञ्ज र इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याको पहिचान गर्नु रहेको छ।
यस्तै उनले यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका केही अस्पताल र महाशाखाका निर्देशकहरूको जिम्मेवारी भने हेरफेर गरेका थिए। आफू साउनसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे साउनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा विभाग र ठूला अस्पतालहरूको निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।