काठमाडौं : संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा पहिलो पटक गठन हुन लागेका सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशि र जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण भएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव भरतराज गौतम नेतृत्वको १२ सदस्यीय समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
यसमा प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने बैठक कक्ष, सचिवालय र संसदीय दलहरूका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समावेश छैन।
संघीय संसदको समेत आफ्नै भवन नभएका कारण संसद् सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आईसीसी) लाई वार्षिक झण्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्छ। समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सरकारी भवन (सभा भवन) र पर्ती जग्गा खोजी आधुनिक प्रविधिमैत्री पूर्वाधार तयारीको प्रस्ताव गरेको छ। तर सरकारले प्रदेशसभाको राजधानीसमेत नतोकेका कारण यस्तो तयारी कसले र कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ।
संसद् सचिवालयले संघीय संसदको बैठकका लागि संविधानसभा बैठकका लागि प्रयोग भएको सम्मेलन केन्द्रका हल र कार्यालयहरूको पुनस्संरचना गर्दैछ। संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार मंसिर १० र २१ मा हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (संघीय संसदको तल्लो सदन) र सात प्रदेशका ५ सय ५० सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्।
अध्ययन समितिले प्रत्येक प्रदेशसभाका लागि सरदर ४७ स्थायी र २० अस्थायी गरी ६७ दरबन्दी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेशसभा सचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखा, नौ शाखा र विषयगत समिति सचिवालयहरूको प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा सचिवालयको सहयोगी तहको सेवा प्रवाहका लागि २० कर्मचारी सेवा करारमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘यो हाम्रो अनुभवका आधारमा गरिएको सामान्य अध्ययनको निष्कर्ष हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर प्रदेशसभाले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ।’ निर्वाचनलगत्तै बस्नुपर्ने प्रदेशसभा बैठकको तयारी र समन्वयका लागि सरकारले संघीय संसदको सचिवालयसँग आवश्यक परामर्श र गृहकार्य नगरेको उनले बताए। ‘तयारीको काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त खालि विज्ञताको आधारमा राज्यलाई आवश्यक परेका बखत काम लागोस् भनेर अध्ययन गरिराखेका मात्रै हौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।