काठमाडौं : निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीसहित तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। तैपनि सुरक्षा निकाय, उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालक्षित आक्रमण रोकिएका छैनन्।
हिंसात्मक घटना हुनै नदिनमात्र होइन, दोषीलाई पक्राउ गरी सुरक्षास्थिति चुस्त राख्न चारै निकाय चुकिरहेका छन्। निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूकै निष्कर्ष छ।
गत मंगलबार दाङमा भएको बम विस्फोटमा एक म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो। त्यसको भोलिपल्टै उदयपुरमा भएको विस्फोटमा कांग्रेसका उम्मेदवारसहित कार्यकर्ताहरू गम्भीर घाइते भए। इटहरीमा बिहीबार भएको विस्फोटमा बालकसहित सर्वसाधारण घाइते भए। यीलगायत सबै घटनामा सुरक्षा निकाय भने प्रतिरक्षात्मकझैं देखिएका छन्। घटना भइसकेपछि उद्धार गर्नमात्रै उनीहरूको सक्रियता बढी देखिएको छ। हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरू पक्राउ नपर्नाले उम्मेदवार, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा गम्भीर चिन्ता छाउन थालेको छ।
सुरक्षा निकायले आफ्नो गोप्य संयन्त्रमार्फत ल्याउने सूचनाको कमीले यस्तो समस्या भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसमा बम विस्फोटका घटनाप्रति चिन्ता र निन्दा व्यक्त गरिए पनि दोषीलाई पक्रेर कठोर कारबाही गर्ने निर्णय हुन सकेन।
अहिले मुलुकमा गृहमन्त्री छैनन्। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ। यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध निकायले प्रधानमन्त्रीसँग सोझै छलफल गर्न नपाउँदा पनि सुरक्षा फितलो बनेको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। यसमा गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको भनाइ भने बेग्लै छ। ‘कुनै कमजोरी हुन दिएका छैनौं। सबै गम्भीर भएर लागेका छौं’, उनी भन्छन्, बम बनाउन प्रयोग हुने डेटोनेटरलगायत सामग्री बरामद भइरहेकै छ। सूचना आदानप्रदानमा पनि कमी छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।