काठमाडौं : भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ बासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो। यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ। तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन्। साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ। ५० कर्मचारी थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन्। थाइल्याण्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन। त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीनवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै बिताएका छन्। प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडिको अवस्था अझै दयनीय छ। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन्। यसअघि सो पदमा डा. गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए।
विदेश भ्रमणमा के सिके ?
उपसचिवको नेतृत्वमा भर्खरै दुईवटा टोली थाइल्याण्ड पुगेर फर्किएको छ। दुई टोलीमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, कम्प्युटर अपरेटर र खरदारसम्म थिए । टोलीले थाइल्याण्ड सरकारले बाढी र सुनामीसँगै आउने विपत कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने अध्ययन गरेको उपसचिव रुद्र मल्लले बताए। भूकम्पपीडितको पुन: स्थापना गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी सन्दर्भ नै नमिल्ने सुनामीपछि उत्पन्न विपत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन गरेर फर्किएका हुन् ।
पाँच महिनाअघि मात्र सहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण आएका सहसचिव राजुमान मानन्धरले यसबीचमा तीनवटा देशको भ्रमण गरिसके। आफू विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिन ती देशमा पुगेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।