१. असार ०७० मा तीन बैंकिङ संस्था मिलेर बन्यो एपेक्स
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर ३० असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो। मर्जरअघि नै रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता एक अर्ब १५ करोड पुगिसकेको थियो । तर, राराका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले व्यक्तिगत लाभका आधारमा ८० प्रतिशत खराब कर्जा बोकेको रोयल मर्चेन्टसँग मर्जर गराएका थिए।
२. सञ्चालककै सक्रियतामा एपेक्सभित्र घोटाला
एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग, लोकन्थली र इटहरी शाखाबाट नक्कली ऋणी खडा गरेर, कमसल धितो राखेर, सम्पत्तिको नक्कली कागज बनाएर तथा मूल्यांकनसमेत नगरी कर्जा प्रवाह थालियो। एपेक्सका दरबारमार्ग र लोकन्थली शाखाले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ८०५ र इटहरी शाखाको ७०५ ऋण खराब कर्जा भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ।
३. ०७० माघमा एनसीसी पस्यो राष्ट्र बैंक, मर्जरको हतारो
एनसीसीका प्रमुख दुई लगानीकर्ता एनबी ग्रुप र निर्मल प्रधानबीचको विवाद अनियन्त्रित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको समूहले ०७० माघमा एनसीसीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो।
एनसीसीको विवाद सल्टाउने र कुनै पनि समूहको सेयर अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने, मर्जरमार्फत पुँजी पुन : संरचना गरेर नयाँ व्यवस्थापनलाई बैंक सुम्पेर फर्किने कार्यादेश यो समूहलाई थियो। मर्जरमा जाने तर कोसँग भन्नेमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि व्यवस्थापनले तर्कसंगत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापनले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँगै एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एनसीसीमा भित्राउने प्रक्रिया सुरु गर्यो । एउटा बैंकको सुधार गर्न आएको व्यवस्थापनले अर्को खराब बैंकलाई भित्राउन भने कुनै संकोच मानेन।
४. घोटालाको आशंकामा स्थलगत निरीक्षण, सँगसँगै मर्जर पनि
एनसीसीमा रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मर्जरको प्रक्रिया चलाइरहँदा राष्ट्र बैंकको अर्को टोलीले एपेक्सको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको थियो। विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म स्थलगत छानबिन गर्दा दुई अर्ब घोटाला भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो। घोटालाले थलिएको एपेक्सको नेटवर्थ सयबाट शून्यमा झरेर त्यसबाट पनि तल गई माइनस २५ रुपैयाँमा पुगेको थियो।
त्यहीबीचमा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पुनर्मूल्यांकनले नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ पुर्याइयो। त्यसैले एनसLसीका बहुमत सेयरहोल्डरले एपेक्ससँग मर्जरको कडा विरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको टोलीले सल्लाह होइन, निर्देशनात्मक निर्णय गरेपछि १७ पुस ०७३ मा चार विकास बैंक र एनसीसी मर्जर भई संयुक्त कारोबार नै सुरु भयो ।
५. एपेक्सको घोटालाको रिपोर्ट मर्जरपछि मात्रै तयार
विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले छानबिन गरिरहेकाले एपेक्स र एनसीसीको मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न सक्थ्यो। तर, प्रतिवेदन आएपछि कठिनाइ हुन्छ भन्ने जानेर नै एकीकृत कारोबार सुरु गरियो। १७ पुस ०७३ मा एकीकृत कारोबार सुरु भयो । ११ दिनपछि २८ पुस ०७३ मा प्रतिवेदनको ठहर थियो, ‘घोटालाले एपेक्सको अवस्था खराब छ।’ साथै २ माघ ०७३ मा बसेको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको बैठकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। कारबाही गरिनुपर्ने एपेक्सका अध्यक्ष विष्णु धिताल भने राष्ट्र बैंककै संरक्षणमा एनसीसीको बोर्डमा पुगिसकेका थिए ।
६. गभर्नरले कारबाही रोके, अर्को समिति बनाए
राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले २ माघ ०७३ मै कारबाही सिफारिस गरे पनि १२ वैशाख ०७४ सम्म गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौन बसे। किनकि, विष्णु धितालले राजनीतिक मात्र होइन, गभर्नर नेपालको संरक्षण पनि सुनिश्चित गरिसकेका थिए। त्यसैले कारबाहीमा आलटाल गर्ने मनसायका साथ राष्ट्र बैंकले एपेक्समा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो।
१२ वैशाखमा काम थालेको टोलीले १६ असारमा प्रतिवेदन तयार पार्यो, जसमा भनिएको थियो, ‘एपेक्सको दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको छ।’ यो प्रतिवेदनले पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
७. दुई–दुई समितिले सिफारिस गर्दा पनि कारबाहीमा ढिलाइ
राष्ट्र बैंकका दुईवटा प्रतिवेदनले एपेक्समा संगठित आर्थिक अपराध भएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंंकको नेतृत्वले दोषीलाई संरक्षण दिइरह्यो । पहिलो समितिले पुसमै र दोस्रो समितिले असारमा प्रतिवेदन दिए पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कारबाही टार्न कसरत गरिरह्यो। यसबीचमा राष्ट्र बैंक बोर्डमा विवाद पनि भयो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।