जिसस सुर्खेतको डेढ करोड बढी रकम फ्रिज

सुर्खेत : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा डेढ करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ। जिससको एक करोड ५५ लाख ८९ हजार ७०० रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हाे।

समितिलाई रकम खर्च गर्नका लागि अधिकार नहुँदा रकम फ्रिज भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलल् बताए। निर्वाचन भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि समितिको काम कत्र्तव्य र अधिकारका विषयमा प्रष्ट नहुँदा बजेट फ्रिज भएको सिग्देलको भनाई छ। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक छविलाल सिग्देलले क्षेत्राधिकारको अभावका कारण समितिले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए।

जिसससको एक करोड ७० आल ५३ हजार निकाशा भएकोमा २ करोड १४ लाख ७३ हजार २९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। जसममा जिल्ला समुन्वय समिति अनुदानमा तीन करोड छ लाख ४३ हजार, गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमतर्फ चार लाख ६९ हजार र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमतर्फ ५९ लाख ४१ हजार रहेको छ। रकम मध्ये दुइ करोड ५४ लाख ३० हजार ७०० आन्तरिक आय रहेको छ। गत वर्षको मौज्याद ४३ लाख ५४ हजार ८६२ रहेको बताए। सिग्देलले ढुंगा गिटी बालुकाबाट एक करोड ८४ लाख ५८ हजार ३८८ र अन्यतर्फ २६ खाल १७ हजार ४५० रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले राजस्वय बाँडफाँडबाट एक करोड २८ लाख ६ हजार ८९८ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ। 

समितिले नदी जन्य पदार्थ, गिट्टी बालुवाबाट एक रोड ८६ लाख रकम आम्दानी गरेको समेत जानकारी दिएको छ। यसैवीच सुर्खेत जिल्लाको समन्वय विकासको लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। सुर्खेत जिल्लाको दोस्रो जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी स्थानीयहरूले यस्तो बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जनताले चाहेको समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीले कानुनको अभावमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको बताए। उनले जनतामा बढ्दै गएको तीब्र विकासको मागलाई सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै प्रदेश सभाका सांसद यज्ञ विसीले सहकार्य नहुँदा विकासमा फड्को मार्न नसकेको बताए। अर्का सांसद पद्मा खड्काले जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन।

 सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिताराम कार्कीले जिल्ला समन्वय समितिले शक्तिशाली अनुगमन निकायको रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटे अख्त्तियारी आइनपुगेको भन्दै पेश गरिएन।