पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले बरपिपल तथा चौतारो संरक्षण गर्ने भएको छ।
मन्त्री परिषदको बसेको २० औँ बैठकले प्रदेशभित्र रहेका बरपिपल, समी, चौतारो, कुवा, कुण्ड संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले भने,‘बरपिपल संरक्षण तथा व्यवस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। यो विधेयकलाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।’
विकास निर्माणको काममा बरपिपल, समी, चौतारो लगायतले असर गर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन हुने गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिए। उक्त विधेयकसँगै मन्त्री परिषदको बैठकले पाँच वटा विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश सभा आम सञ्चार नीति २०७५ को मस्यौदालाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयक पास भए पछि प्रदेश सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यम चलाउने बाटो खुल्नेछ।
मन्त्री परिषदले गण्डकी प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको सहकारी विधेयक २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न पास भएको छ यो ४९ पेजको छ। यो स्थानीय रुपमा पनि सहकारी संघसंस्थाहरु त्था सरोकारवालासँग बसेर तयार पारिएको हो। आर्थिक,सामाजिक तथा संस्कृति उन्नयन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी विधेयक पास गरिएको छ।’
छरिएर रहेका पुँजी एकीकृत गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार पारिएको हो। उक्त विधेयकलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सभामा लैजाने छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले कान्छो जिल्ला नवलपुरमा जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गर्न केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ। स्नेतले भन्याे, ‘नवलपुरमा जिल्ला अस्पताल अपरिहार्य छ भन्ने प्रदेश सरकारलाई लाग्यो त्यहिँ रहेको नेपाल मध्यविन्दू सामुदायिक स्मृति अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश अन्तरगतको सरकारी अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न केन्द्र सरकारलाई लेखिपठाएको छ।’
नवलपुरमा ५५ शय्याको जिल्ला अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको हो। अहिले रहेको एउटा स्वास्थ्य तालीम केन्द्र प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारलाई पत्रचार गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालयहरू पाँच वटाले मात्रै हुँदैन। पुग्दैन हामीलाई थप छ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय आवश्यकता छन्। यसलाई दरबन्दी थप चाहिन्छ भनेर केन्द्रमा आज माग गरेका छौँ।’
मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा भएकोमा स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यावाद दिएको छ। पूर्णखोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सहयोग गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई धन्यावाद दिएको बस्नेतले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।