उदयपुर : संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै खारेज भएका भनिएका सदरमुकामका विषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी यता न उताको भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। साविकका सरकारी कार्यालयहरुलाई कुन रुपमा राख्ने र कर्मचारीलाई कसरी व्यावस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले निर्णण लिन ढिलो गर्दा समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
अहिले कतिपय कार्यालयको साईनवोर्ड फेरिएको र कतिपयको साईनवोर्ड नै नभएको अवस्थामा आफ्नो कार्यालयको ठेगाना नहुँदा सरकारी कर्मचारीहरु कामकाज विहिनमात्र भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताए। ‘हामीले चाँही तलव संघीय सरकारबाट खाइरहेका छौँ,’ यादवले भने, ‘अन्य कार्यालयले अहिलेसम्म तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ।'
साविकका कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, सिचाई कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अहिले दोधारमा बसेका छन। कहाँ हाजिर हुने भन्ने टुङ्गो नलागेका कार्यालयमा सरकारी बजेटसमेत विनियोजन नभएकाले तलव भत्ता कहाबाट खानबाट बञ्चित भएको जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुखचन्द्र ओझाले बताए।
विगत करिव दुईमहिनादेखि साविकका खारेजी भएका ती सरकारी कार्यालयहरुमा कुनै काम नगरी कर्मचारीहरु ठाडो हाजिरी गर्न बाध्य भएको कर्मचारीको भनाइ छ। बिद्युत र टेलीफोन लाईन नकाटिएकोले बजेट बिनियोजन नभएका कार्यालयमा पनि दैनिक रुपमा सरकारी खर्चको बिल भने उठिरहेको छ। साविकका सिंचाई, भूसंरक्षण, महिला तथा बालबालिका, कृषि र पशु सेवा कार्यालयको सरकारी छाप, लेटरप्याड र साईनवोर्डसमेत छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माताहतमा रहनेगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कार्यालय बनेको छ। यता जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरित भएको छ।
यस अघि एउटा जिल्ला वन कार्यालय र त्यसका माताहतमा सेक्टर वन कार्यालय तीनवटा तथा ईलाका वन कार्यालय १५ वटा रहेकोमा अवको नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं १ को गाईघाट र क्षेत्र नं को कटारीमा रहनेगरी डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी बनाइएको गाईघाटस्थित डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत लालवावु यादवले बताए । ‘अव डिभिजन कार्यालय माताहतमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वा रहने गरी क्षेत्र नं १ र २ छुट्टा छुट्टै आठ आठवटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहने भनि पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारीको व्यावस्था भने नगरिएकोले कामकाजमा बाधा परिरहेको छ।’
त्यसैगरी सव डिभिजनको नाम र कार्यक्षेत्र नतोकिदा दैनिक वन संरक्षण र सुरक्षा कार्यामा अवरोध हुँदै आएको छ। वन पैदवारको अवैध ब्यापार कारोवार गर्ने वन तस्कर तथा चोरहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा तहकित गर्ने काम पनि नीतिगत रुपमा अन्योलग्रस्त रहेको यादवको गुनासो छ। ‘केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको दुईसय २० जना कर्मचारीको आवश्यक भएपनि हाल एकसय ३२ जनामात्र कार्यरत छौँ,’ यादवले भने, ‘८८ जना कर्मचारी अझै अपुग छ।’
गएको साउन महिनादेखिने तलवभत्ता खान नपाएको र अव बडादसैँ लगायतका चाडबाड नजिकिदै अवस्थामा अहिलेसम्म कताबाट तलबभत्ता खाने भन्नेसमेत कुनै टुङ्गो नलाग्दा वन रक्षकलगायत सवै कर्मचारहिरुको मनोवल घट्दै गएको यादवको भनाई छ।
यस सम्बन्धमा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्याल उदयपुरका सूचना अधिकारी चन्द्रमण्ी पौडैलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापि कार्यालय, कारागार शाखा, जिल्ला निर्वाचन कायालय, कोष नियन्त्रण कार्यालय, गाईघाट दिक्तेल सडक, धरान चतारा गाईघाट कटारी सडक र जिल्ला समन्वय समिति मात्र संघीय सरकार मातहत रहनेछन। ‘खारेजी भएका भनिएका कार्यलयको कुनै पनि बजेट छैन, अख्यियार समेत आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारमा मातहतमा रहने कार्यालयको छिनो फानो नहुँदा समस्या परेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।