किसानमा करको पीडा : एउटा कुखुराको ४४ रुपैँयासम्म कर

उदयपुर : इटहरी उपमहानगरपालिका-१८ का स्थानीय राजु बस्नेत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर व्यावसायिक कुखुरापालनमा लागेका किसान हुन्। ‘गएको शनिबार उनले आफ्नो फेसबुकमा संघीयताको विरोध गर्दै यस्तो पोष्ट गरे, ‘पाँचसय हाँस वा कुखुरा पाल्ने किसानले प्रतिगोटा हाँस/कुखुरा ४४ रुँपैया कर पर्नेछ।'

यसैगरी, बस्नेत गएकै शुक्रबार मात्र यस्तो पोष्ट गरेका थिए, ‘रु २०५० तिरेको बिल चै रु १५५० मात्र, ल हेर्नुस, नेपाल सरकारका कर्मचारी? अब म कहाँ जाने? सम्बन्धित निकाय कुन होला?’

यसरी दुई दिनमा स्थानीय सरकारले लगाएको कर र सरकारी कर्मचारीप्रति सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोष्ट गर्ने बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा किसानले पाउने सरकारी सेवा सुविधा नपाएको गुनासो पोख्नुको साटो, स्थानीय सरकारको करले पीडित बनेका र कर्मचारीलेसमेत दु:ख दिएको व्यक्त गरेका छन्। जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि कुरीकुरी लाग्नुपर्ने हो। तर, तै चुप मै चुप भएका छन्।

वडा अध्यक्षले समेत 'एकपटकलाई छाडिदिनुस्' भन्दा गुनासो

इटहरी उपमहानगरपालिका १८ पश्चिम रहिपुरमा बस्नेतको ‘वि एण्ड जी अर्गानिक कृषि फर्म’ छ। बस्नेत त्यही फर्मका प्रोपाइटर हुन्। ‘शुक्रबार व्यावसायिक फर्म दर्ताको लागि सिफारिस वडा कार्यलय पुगेँ, अनि रसिद काटेँ,’ बस्नेतले थाहाखबरसँग भने, ‘मैले तिर्नुपर्ने एकहजार पाँचसय ५० रहेछ। तर, मसँग दुई हजार ५० मागियो, रसिद उही एक हजार पाँचसय ५० मात्र हातमा दिइयो।’ जुन रसिद व्यवसाय गर्न दर्ता गर्नको लागि वडाले सिफारिससहितको सर्जिम मुचुल्का शुल्क हो।

त्यो रसिद लिएर घर आए उनी अनि आइतबार पुन वडा कार्यलयका पुगे त्यहाँ सबैको सामु कुरा राखे। वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु समेत थिए। उनले कर्मचारी चिनाए। 'उहाँको नाम रहेछ, नेहा तामाङ, पद थाहा भएन' उनले थपे, ‘यहाँ सबैसँग पैसा माग्ने चलन छ,  एकपटकलाई छाडिदिनुहोस जनप्रतिनिधिले भने, निरन्तर बस्नेतले यसरी पीडा पोख्दै भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जान्छु भनेको, सबैले भने, गएर के गर्नुहुन्छ?'

के भएको हो, बुझ्छु : वडा अध्यक्ष रामकुमार चौधरी

बस्नेतले आइतबार भेटेका इटहरी उपमहानगरपालिका १८ का वडा अध्यक्ष चौधरीले बस्नेतबाट कर्मचारीले पैसा लिएको जानकारी थाहा नभएको दाबी गरे। ‘मेरो नारा नै छ, नो कमिसन, नो चिया र नो सेकुवा’ वडा अध्यक्ष चौधरीले थाहाखबरसँग भने, ‘नेहा सामाजिक परिचालिक हुन, त्यस्तो के भएको रहेछ, सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछु, बढी पैसा लिएको र फिर्ता माग्न आएको थाहा छैन।’

सोही वडाका वडा सचिव शालिग्राम गुरागाईंले बस्नेतले दिएको र पछि फिर्ता माग्न आएको थाहा नभएको बताए। ‘मलाई थाहा भएन,’ वडा सचिव गुरागाईंले भने, ‘यसको बारेमा वडा अध्यक्षलाई सोध्नुस्। यता, वडा कार्यालयकी सामाजिक परिचालक नेता तामाङलाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। वडा सचिव र वडा अध्यक्षले बढी पैसा लिएको र फिर्ता माग्न नआएको दाबी गर्दा पनि बस्नेत भन्छन्, ‘नेहाले माग्नुभयो, मैले दिएँ, पछि एकपटकलाई छाडिदिने सर्तमा मिलेका हौँ।’

यसरी पर्छ, एउटा कुखुराको ४४ रुपैँया कर

बस्नेत वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुख, हन्डर खाएर फर्केका युवा कृषक हुन्। विदेशमा बगाउने रगत पसिना, स्वदेशमै बगाउन कम्मर कसेका किसान हुन् भन्दा फरक पर्दैन। बस्नेतले आफ्नो व्यवसायको व्यख्या गर्दै करको मारमा परेको गुनासो व्यक्त गरे। मेरो ५ सय कुखुरा भएको फर्म छ। त्यसलाई दर्ता गर्नको लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा एक हजार ५ सय ५० लाग्यो। जसमा मैले ५ सय बढीसमेत तिर्नुपर्‍यो। अनि दुई हजार ५० पुग्यो। स्थानीय सरकारको करको गुनासो गर्दै बस्नेतले भने, ‘स्थानीय तहमा दर्ता गर्न ३ हजार १५ तिरे, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा ६ हजार १ सय, कर कार्यालयमा ११ हजार तिर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकारदेखि कर कार्यालयसम्म तिर्दा वर्षको झण्डै २२ हजार एकसय ६५ तिर्नुपर्छ। ‘२२ हजार १ सय ६५ लाई ५ सयले भाग गर्दा ४४ रुपैँया ४४ पैसा हुन्छ, त्यही एउटा कुखुरा पालेबापत तिर्नुपर्ने कर हो,' बस्नेतले भने।

करप्रति गुनासो गर्दै बस्नेतले भने, कसरी व्यवसाय फस्‍टाउँछ। कर कार्यालय र घरेलुको कर लिने मापदण्ड छ तर, स्थानीय सरकारले कुनै पनि मापदण्ड छैन। ‘कर कार्यालय र घरेलुको कर लिने मापदण्डले लगानी हेरेर कर लिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले करोडौं लगानी गर्ने र दुई चार पाँच लाख लगानी गर्नेलाई पनि एकै प्रकारको कर लिन्छ। गर्दा पनि सबैको एकै प्रकारले कर लिने गरेको छ।’ लगानी हेरेर कर लिनुपर्ने होईन र? बस्नेतको प्रतिप्रश्न थियो।

कतारले कृषक बनायो, सरकारले निरुत्साहित गरायो

०६५ देखि ०६६ सम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध बस्नेत ०६७ सालदेखि ०७४ सालसम्म कतारमा सिभिल सुपरभाइजरको काम गरेको बताउँछन्। ‘कतारमा ६ वर्ष पसिना बगाएँ,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गरौँ भनेर कुखुरा व्यवसाय सुरु गरेँ, स्थानीय सरकारको कर र कर्मचारीबाट दुख पाइन्छ।’

स्थानीय सरकारकै करको कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसायमा लागेकाहरु विस्थापित हुने वेला आएको बस्नेतले गुनासो छ। ‘कतारमा ६ वर्ष कमाएको पैसाले ५ कठ्ठा जग्गा किने र पाँच कठ्ठा लिजमा लिए,’ उनले भने, ‘त्यही जग्गामा पाँच लाख लगानी गरेर हाँस, लोकल कुखुरा, गँड्यौलाको जैविक मल उत्पादनमा जुटेको छु, सबैमा लागेको करले व्यवसाय नै बन्द हुने देखिन्छ।’

खर्च कटाएर मासिक ५० हजार आम्दानी

अहिले उनका फर्ममा विभिन्न प्रजातिका ५ सय कुखुरा छन्। बस्नेतका फर्ममा छडी पलाएको कुखुरा, पखेटा उल्टो भएको कुखुरा, खुट्‍टा कालो भएको र स्याखुने जात लोकल कुखुरा छन्। 'स्वास्थ्य र ताजा मासु उपभोक्तालाई पुर्‍याउने मेरो लक्ष्य छ,' बस्नेतले भने, त्यही लक्ष्यअनुसार अर्गानिक कुखुरापालनमा लागेको हुँ। मासिक खर्च कटाएर ५० हजार फाइदा हुने गरेको छ।' उनले बजार र कुखुरालाई दाना पानी गर्नका लागि एक/एकजना कर्मचारीसमेत राखेका छन्।

गुगलको सहायताले रोग पहिचान

विदेशमा बस्दा धेरै दुख पाइयो। बस्नेतले भने, ‘मालिकको आदेशमा विदेश गएर काम गर्नुभन्दा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने लाग्यो। अनि फेसबुक र गुगलमा धेरै कुखुरा व्यवसायीको सफलताको कथा पढेँ। अनि कुखुरा व्यवसायमा लागेको हुँ।

बस्नेतले थप्दै भने, ‘कुखुरामा आउने ससाना रोग पनि गुगलमै सर्च गरेर पत्ता लगाउने गरेको छु। गुगलकै सहायताले रोगको पहिचान गरी औषधि उपचार गर्दै आएको छु। त्यही युट्युबमा कृषिसम्बन्धि सामाग्री हेरर नमुना कृषक बन्ने तयारीमा बस्नेत छन्। ‘म कृषि प्राविधिक पनि होइन, कसैको सहयोग पनि लिने गरेको छैन, उनले भने, ‘म हरेक कुरा युटयुब र गुगलमा हेर्छु।’

दुई वर्षमा २० जनालाई रोगजारी

बस्नेतले देशमा कृषकलाई हेप्ने संस्कार बोकेकाले पछि परेको भन्दै उनले भने, 'अन्य देशमा यस्तो छैन, कृषकलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिन्छ, अन्य देशमा कृषक सरकारको पहिलो रोजाइमा पर्छन्।' किसानले  सरकारी अनुदान पाउँछ भन्ने सुने पनि आफूले अहिलेसम्म नपाएको उनले सुनाए। व्यवसाय गर्न सरकारी प्रक्रिया र सामाजिक व्यवहारले उत्साहित गर्नुपर्ने खालको हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले विदेशबाट आएका युवाको सीप प्रयोग गरेर धेरै युवालाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

बस्नेतले भने, ‘सरकारी साथ सहयोग हुने हो भने, म दुई वर्षभित्र २० जनालाई रोजगारी दिन सक्छु।' किसानमाथि तीन तहका सरकारको कर बढी भएको अनुभव उनको  छ। सरकारले कर बढी लिने हो भने, अनुदान पनि दिनुपर्ने उनको मत छ।