काठमाडौं : चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निशा नकर्मीकहाँ एउटा मुद्दा आयो। त्यो मुद्दा थियो एक जोडीको। जसको व्यहोरा यस्तो थियो- नेपालमा नै विवाह गरेर एक सन्तान जन्माएका उनीहरू अष्ट्रेलिया गएका थिए। तर, अष्ट्रेलियामा घरजम जमेन। उनीहरूले अष्ट्रेलियामा नै सम्बन्ध बिच्छेद गरेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाहसमेत गरिसकेकी छन्। बच्चाको बुबा, हजुरबा र हजुरआमा बच्चासँग भेट्न चाहान्छन्। तर, आमाले सम्पर्कमै आउन दिँदैन। अहिले बच्चा, बच्चाको आमाबाबु अष्ट्रेलियामै छन्। तर, सम्पर्कमा छैनन्।
आफ्नो सन्तानसँग भेट त गर्न पाउनुपर्यो भन्ने मुद्दा बच्चाको बुबाले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाएका छन्। अष्ट्रेलियाबाट पठाएको उक्त मुद्दाको पत्र यता हजुरबुबा र हजुरआमाले न्यायिक समितीमा पेश गरेका छन्। उक्त मुद्दाकोसमाधान अब कसरी समाधान गर्ने वा मुद्दा कता पठाउने भन्ने चिन्ता नकर्मीलाई छ।
नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुसीला अधिकारीकहाँ आएको मुद्दा पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ता छ उनलाई। अधिकारीकोमा एउटा मुद्दा आयो, यो निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषय थियो। एउटा महिलाले अदालतबाट मुद्दा जितिन्। तर, उनले आफूले जितेको मुद्दाको महसुस गर्न पाइनन्। अन्ततः अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको गुनासो लिएर न्यायिक समिति गुहार्न पुगिन्। अहिले उक्त मुद्दा कसरी समाधान गर्ने भन्ने समस्या नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख अधिकारीलाई आइलागेको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख भगवती निरौलाकहाँ एउटा अप्ठेरो मुद्दा आयो, गोरेटोबाटो सम्बन्धी। विगत लामो समयदेखि गाउँलेहरूले प्रयोग गर्दै आएको गोरेटोबाटो कब्जा भयो। त्यसपछि उक्त बाटो प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै न्यायिक समितिमा मुद्दा परेपछि समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर विगत लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको हुनाले गाउँलेले प्रयोग गर्न पाउने पक्षमा फैसला गर्यो। तर, विपक्षीले अहिले उल्टै न्यायिक समितिको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यी प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन्, स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षका जो न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन्। यस्तो समस्या अहिले देशैभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई यस्तै समस्या परेको छ। संविधानतः आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समितिहरू गठन हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुरुप गठन भएका समितिहरूले क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहहरूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समिति गठन गरिसकेको भए पनि के-कस्ता विषयमा सुनुवाइ र फैसला गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा कार्य सम्पादन गर्न समस्या भोगिरहेको बताउँदै आएका छन्। समितिले गर्ने काममध्ये केही मुद्दाहरू कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि केही मुद्दाहरू क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हुने भएकाले काम गर्न समस्या भएको कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य राजाराम पुडाशैनी बताउँछन्। 'उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छौँ तर, यो समितिले कस्ता न्यायिक र कानुनी काम गर्ने भन्ने विषयमा अझै समस्या छ', उनले भने।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी संविधानतः पाएको पदलाई उच्च रूपमा जनमुखी काममा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन। काम गर्न जोखिम हुने भएपनि समस्या सही किसिमले पार लगाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जागरण नेपाल तथा शान्ती मालिकाले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहका न्यायिक समितीका चुनौती र भावी रणनीतिहरू’ विषयक छलफलमा सहभागी स्थानीय तह न्यायिक समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउने क्षेत्राधिकारलाई अक्षरशः पालना गर्दै एक आपसमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक लगायतका समुदाय मानिसविरुद्ध विभेद कानुनी आधारमा नभई सामाजिक तथा परम्परागत कार्यका कारण भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सामाजिक जनचेतनाको विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
छलफलमा शान्ती मालिकाकी संस्थापक शर्मिला कार्कीले पुरुष पनि पीडित रहेकाले कार्यसम्पादन गर्दा यी कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। महिलालाई संविधानले दिएको अधिकारकाको दुरुपयोग गर्दै विवाह गर्ने अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रकृयामा गई सम्पत्ती लिएर अन्तै घरजम गर्ने डरलाग्दो प्रकृतिका जघन्य घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन।
अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले न्यायिक समितिले विवादीत, मेलमिलाप, पालनपोषण नगरे, शिक्षा नदिएमा शिक्षा दिनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने लगायतका अन्य मुद्दाहरूमा समितिले फैसला गर्न पाउने भएकाले कानुन अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन। समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन समेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मालिकाका महासचिव तुलसालता अमात्यले नेपालमा शान्ति, महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यलाई न्यूनिकरण गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिले अन्य सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी जनमुखी कार्य गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।