काठमाडौं : जेयु (नाम परिवर्तन) बिवाहित महिला हुन्। उनको एउटा बच्चा पनि छ। तर उनको बिवाह भएको आठ वर्षभयो उनी महिलाप्रति नै आकर्षित भइन्। उनलाई आफ्नो श्रीमानप्रतिको आकर्षण पटक्कै भएन।
त्यस्तैमा उनको एउटी महिला यामी (नाम परिवर्तन)सँग भेट भयो। उनीहरु एकअर्कामा मन पराउन थाले। सँगै बस्न, घुम्न, कुराकानी गर्न थाले। बिस्तारै उनीहरुबीचको सम्बन्धबारे चर्चा हुन थाल्यो। अनि जेयुले आफ्नो कुरा खोलिन की उनी महिलालाई मन पराउछिन। त्यसपछि परिवारले उनलाई स्विकार गरेन। उनलाई घरबाट निकालियो। जेयु र यामी समलिंगी जोडी हुन्। अहिले उनीहरु सँगै बस्दै आएका छन्।
एलजिबिटिआइ अर्थात् समलिंगी महिला, समलिंगी पुरुष, द्विलिंगी, ट्रान्सजेण्डर र अन्तरलिंगी समुदाय महिला र पुरुष भन्दा फरक समुदाय हुन्। हाम्रो समाजले यस्तो समुदायलाई अहिले पनि स्विकार गर्न सकेको छैन। समलिंगी भावना जतिबेला जसलाई पनि आउन सक्ने भएकाले समाजले स्विकार गर्नुपर्ने समलिंगी महिलाहरुको क्षेत्रमा कार्यरत मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलान बताउँछिन्।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका रुपमा बुझिने उनीहरुले हरेक पाइलामा समस्या भोग्दै आएका छन्। केही समय पहिले समलिंगी समुदायले संगै बस्न पाउने ‘लिभिङ टुगेदर’ पाएपनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या भोग्दै आएको उनी बताउँछिन्।
भावना जतिबेला जसको पनि परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सबैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समस्या बुझिदिनुपर्ने मितिनी नेपालकी महासचिव सरिता केसीको आग्रह छ। ‘म पनि समलिंगी हुँ भनेर मेरो अभिभावकले कल्पना गरेका थिएनन्’, उनी भन्छिन् ‘भोली तपाइको छोराले पनि बुहारी ल्याएर आउने नहुन सक्छ। छोरीले ज्वाइ नल्याउन पनि सक्छ। यो भावना हो परिवर्तन हुन सक्छ।’
एक समलिंगी महिला जोडी सात वर्षदेखि सँगै बस्दै आएका थिए। सात वर्षपछि उनीहरुबीचको सम्बन्धमा खटपट आयो। एउटी समलिंगी महिलाले अर्को समलिंगी महिलालाई घर निकाला गरिन। त्यही पीडित महिला अहिले न्यायका लागि अड्डा अदालत धाइरहेकी छिन। तर कानुनको अभावमा ति महिलाले न्याय नपाउने खतरा छ।
यो आम महिला र पुरुष भन्दा फरक समुदायको फरक खाले समस्या हो। जसले स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार माग्दै आएका छन्। तर यसको समाधानका निम्ती अहिलेपनि थुप्रै चुनौती छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजु खड्का कानुनले सबैलाई अधिकार समान दिएता पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायका सन्दर्भमा अझैपनि न्यायका निम्ती समस्या रहेको बताए। तरपनि सर्वोच्च अदालतले पिडित पक्षलाई न्यायको आभाष गराउने गरी काम गरेको उनी बताउँछन्।
पूर्व सभाषद् सुनिल बावु पन्तको फैसलाले नेपाललाई मात्र नभएर अन्य मुलुकलाई समेत मार्गनिर्देश गरेको भन्दै अधिवक्ता खड्काले अदालतले समलिङ्गी व्यक्तिहरुको पक्षमा समेत पटक-पटक फैसला गरेको बताए। ‘समलिङ्गी समुदायका लागि कतिपय आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ’, अधिवक्ता खड्काले भने।
अधिवक्ता भुवन निरौला पहुँचका आधारमा नियम, कानुन नबनेता पनि केही तेस्रो लिङ्गीले नागरिकता पाएको तर कानुन सम्वत नभएको बताए।
सांसदहरुले भने, हाम्रो तर्फबाट पहल गर्छौं
मितिनी नेपालले सांसदहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा उपस्थित सांसदहरुले नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा महिला तथा पुरुषको अधिकारका सन्दर्भमा संविधानले स्पष्ट रुपमा लिपिवद्ध भएको बताउँदै आगामी दिनमा समलिङ्गी समुदायको नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, पहिचान, अंश जस्ता शंवेदनशील समस्याहरु समाधान गर्न लाग्ने बताए।
युएनडिपीको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा सांसदहरुले यो राज्यको दायित्व भएकोले त्यसलाई समाधान गर्न सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
समलिङ्गी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसक्ने समस्या रहेको भन्दै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानुनी हकअधिकारबाट बञ्चित भएकाले त्यसको निराकण गर्नु बर्तमान समयको अनिवार्य कार्य भएको उनीहरुले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रामकुमारी झाक्रीले आफ्नो पहिचान आवश्यक रहेको बताइन। मानिसको हक र अधिकार रक्षाका लागि पहिलो कार्य नागरिकता पाउने भएकाले समलिङ्गी समुदायका मानिसले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट खुलाउँदै महिला मन्त्रालयमार्फत कानुनी उपचारको लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न तयार उनले बताइन्।
यसैगरी नेकपाकी सांसद मनाकुमारी जिसीले समलिङ्गी समुदायका लागि आगामी दिनमा उज्यालो संविधानका रुपमा परिणत गराउन आवश्यक जस्तोसुकै पहल कदमी चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। यौनिक तथा अल्पसंख्यकमा लिङ्गका आधारमा मात्र नभई समलिङ्गीलाई समेत समानताको वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै सांसदहरु प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गंगा चौधरी, मैना भण्डारी, रचना खड्का, मिना ज्ञावली, रचना खड्का लगायतका सांसदहरुले राष्ट्र निर्माणको अभिन्न पक्षको रुपमा रहेको भन्दै आवश्यक कानुनको मस्यौदाहरु समयमा नै महिला मन्त्रालयको माध्यमबाट प्रकृया अघि वढाई संसदमा प्रस्तुत गराउन पहल कदमीका साथ कार्य गर्न आग्रह गरे। मानिसको एकता र समानताको लागि सदैब क्रियाशिल रहने भन्दै उक्त मागहरु सम्बोधन गराउनु भरपुर साथ र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले व्यक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।