राजपामा विवाद : निर्वाचन आयोग र कार्यकर्तालाई छुट्टा-छुट्टै विधान

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)भित्र विधानको विषयलाई लिएर विवादले उग्ररूप लिएको छ। उक्त विवाद बाहिर नआए पनि पार्टीभित्र अध्यक्षमण्डलका सदस्य र दोस्रो तहका नेताबीच टकरावको अवस्था आएको छ।

पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णयलाई अध्यक्षमण्डलले लत्याएको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधान र कार्यकर्तालाई दिएको विधानमा केही विषय लुकाउँदै कार्यकर्तालाई अध्यक्ष मण्डलले भ्रममा पार्न खोजेको दोस्रो तहका नेताहरूले आरोपसमेत लगाएका छन्

पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूले यसअघि अध्यक्षमण्डलका कारण पार्टीमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै अध्यक्षमण्डल नराख्न आग्रह गरेका थिए। तर यस विषयमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू असहमत देखिएपछि यो विषयले पार्टी राजनीतिक समितिको बैठकमा समेत स्थान पाइएको थियो।

अध्यक्षमण्डलले पार्टी स्थापनादेखि नै अध्यक्ष मण्डलको प्रयोगबाट अघि बढेको भन्दै अब बीचमा आएर अध्यक्षमण्डल हटाउन नहुने धारणा राखेका थिए। तर गत असारमा बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूले राजपामा अध्यक्षमण्डल ‘अफाप’ भयो भन्दै अध्यक्षमण्डल राख्न नहुने बताएका थिए।

अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरबाहेकका अध्यक्षमण्डलका अरू सदस्यहरूले छुट्टै पार्टीको जस्तै आ-आफ्नै विधान प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले ६ पार्टीका अध्यक्ष सबैलाई अध्यक्ष मण्डलमा समेटर अध्यक्षमण्डल कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवले छुट्टा-छुट्टै विधान प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै, शरदसिंह भण्डारीले छुट्टै विधान नल्याए पनि आफ्ना धारणा भने राखे। उनीहरूको विधानमा दोस्रो तहका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि पार्टीको विधान संशोधन गर्न अध्यक्ष मण्डल तयार भएको थियो।

त्यसपछि विधान परिमार्जनका लागि भन्दै पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता वृजेसचन्द्रलाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेको परिमार्जन समिति गठन गरियो। उक्त परिमार्जन समितिले राजपामा निर्णय प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै सबैको सल्लाह सुझावमा महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डल नरहने व्यवस्था गर्दै पार्टीको अध्यक्ष मण्डललाई विधान बुझायो।

उक्त विधानमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले लामो छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन सकेनन्। विधानकै बारेमा छलफल गर्न बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि बाहिरिँदै अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले अध्यक्ष मण्डल हटाउन नहुने थाहाखबरसँग धारणा राखेका थिए। ‘अध्यक्षमण्डल हटाएर अरू नेता चाहिँ के गर्ने?’, बैठकबाट बाहिरिँदै उनले भनेका थिए।

उक्त विधानमा सहमति नजुटेपछि अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगलाई विधान बुझाएको थियो। २०७४ बैशाखमा पार्टी एकता हुँदा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उसको निर्णय थियो। तर नसकेपछि निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्दै पत्र काट्यो। निर्वाचन आयोगको पत्रलाई जवाफ दिन २०७६ बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने जवाफ पठायो।

'अध्यक्षमण्डललाई  शक्तिशाली बनाइएको कुरा लुकाइयो'

अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले आपसी समझदारीमा निर्वाचन आयोगलाई विधान बुझायो। लामो समयको रस्साकस्सीपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना सदस्य असोज १५ गते सुटुक्क निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूले तयार पारेको विधानलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाए। तर उक्त विधान पार्टीको विधान मस्यौदा समितिको भन्दा धेरै फरक रहेको विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताए।

‘हामीले महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल नरहने भन्ने व्यवस्था गरेर पार्टीलाई बुझाएका थियौँ’, विधान मस्यौदा समितिका ती सदस्यले भने, ‘तर अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानमा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल रहने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ।’ पार्टीमा सबै अधिकार आफूमा राखेर अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले दोस्रो तहका नेतालाई निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश निषेध गर्न खोजेको आरोप उनको छ। ‘उहाँहरूले कुनै पनि नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई सहभागी बनाउनु हुन्न’, उनले भने, ‘यो साह्रै अपाच्य भयो। राजपामा अध्यक्ष मण्डल अफाब छ।’

अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोग र कार्यकर्तालाई बाँडेको विधान छुट्टा-छुट्टै रहेको ती नेता बताए। निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानको धारा १२ मा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने व्यवस्था रहेको छ। तर यो विषयलाई भने कार्यकर्तालाई बाँडिएको विधानमा लुकाइएको ती नेताले बताए। ‘अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले छापेर यो विधान कार्यकर्तालाई बाढ्दै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो विधानमा अध्यक्ष मण्डल महाधिवेशनपछि रहने भन्ने विषय लुकाइएको छ।’

'अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजियो'

अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूले सबै अधिकार आफूमा मात्र केन्द्रित गर्न खोजेको राजपाका एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले अध्यक्षमण्डल नै नरहने निर्णय गरेका थियौँ। कसरी यो निर्णय भयो? यसले त पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुग्यो’, उनले भने।

पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानको धारा १८ केन्द्रीय पदाधिकारी, राजनीतिक समिति सचिवालय, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, लेखा समितिलगायतका केन्द्रीय समितिहरू अध्यक्षमण्डलले आवश्यक ठानेमा गठन हुने भनेर उल्लेख गरिएको ती वरिष्ठ उपाध्यक्ष बताउँछन्।

उक्त धाराले राजपालाई अध्यक्षमण्डलले केन्द्रीकरण गर्न खोजेको प्रष्ट भएको उनी बताउँछन्। यस्तै, ती समितिसहित महाधिवेशनको पनि काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनको दाबी छ। ‘अध्यक्षमण्डलबाहेकको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएको विधान निर्वाचन आयोगलाई अध्यक्षमण्डलले सुटुक्क बुझाएका रहेछन्’, उनले भने, ‘यस्तो विधान निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गर्‍यो कि गरेको छैन थाहा छैन तर कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। पार्टीका नेताहरूले त हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोजे।’

यस्तै विधानमा पार्टीको महाधिवेशनपछि यो विधानको कार्यन्वयनमा समस्या आएमा केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलको निर्णयअनुसार संशोधन हुने उल्लेख रहेको ती नेता बताउँछन्। यसले पनि सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डलले राख्न खोजेको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ।

'पार्टी एकता होइन गठनबन्ध जस्तो भयो'

राजपा नेपाल गत वर्षको बैशाखमा मधेशमा राजनीति गरिरहेका ६ पार्टी एक भएर निर्माण भएको हो। त्यसयता पार्टीको सबै तहमा अध्यक्षमण्डल रहँदै आएको छ। ६ वटै दलका अध्यक्षहरू अध्यक्षमण्डलको सदस्य छन्।

यसले पार्टी एकता नभइ गठबन्धन जस्तो मात्र भएको ती नेता बताउँछन्। ‘अध्यक्ष मण्डल चलाएर सबै ठाउँमा भागबन्डा खोजिरहेका छन्। हामीले निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्‍यौँ। हरेक ठाउँमा भागबन्डा छ’, उनले भने, ‘यसले पार्टी पूरै समाप्त हुनसक्छ। अहिले पार्टी एकता हैन। गठबन्धनको जस्तो अवस्था छ।’

अध्यक्षमण्डलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानको धारा ३१ को विविध शीर्षक अन्तर्गत रहेको ७ नम्बर बुँदाले ६ वटा पार्टी रहने स्वीकार गरेको उनले दाबी गरे। ‘विधानको अन्यन्त्र जेजस्तो भए पनि पार्टीको सबै निकाय र समितिको गठन गर्दा ६ वटै पार्टीको सम्बन्धित कार्यसमितिमा आपसी समाझदारी, गर्नुपर्छ भन्ने विधानमा उल्लेख गरिएको रहेछ’, उनले भने, ‘यसले त कहाँ पार्टी एकता भयो त। हाम्रो पार्टी अध्यक्षमण्डलका नेताका कारण एकीकृत हुन सकेन।’