पर्सा : नगर प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मनोपोली ढंगले कार्य सम्पादन गरेको भन्दै सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका वीरगन्ज महानगरपालिकाका कर्मचारी पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका छन्। गएको बिहीबारबाट सरसफाइसमेत ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी अझै पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका हुन्।
नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषालले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ परिच्छेद ११ को दफा ८३ को उपदफा ४ को ऐन उल्लंघन गरी कार्य सम्पादन गरेको भनी कर्मचारीहरूले थालेको आन्दोलनबाट दुवैजना एक कदम पछि हटे। उनीहरूको तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्य वार्ताटोली र कर्मचारीका बीच गएको आइतबार भएको वार्ताबाट ७२ घण्टाभित्र कर्मचारीको माग सम्पबन्ध गर्न बोर्ड बैठकले निर्णय लिने भन्ने सम्मको निष्कर्ष गएको आइतबारबाट भयो पनि।
तर वार्ताको निर्णयका बिषयमा बोर्ड बैठकले लिने निर्णय के हुने भन्ने अन्योल भएपछि कर्मचारीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संघ इकाई समितिका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले थाहाखबरलाई भने। हाम्रा मागका सम्बन्धमा बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय नगरसभाबाट पनि पारित गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय लिएपछि काममा फर्कने सम्झौता भएअनुसार गएको तीनदिनबाट नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सरसफाई चाही एक समयमा गरिरहेका छौं उनले थपे। तर सरसफाइ हामीले गर्यौँ भन्दैमा नगर प्रमुख सरावगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाएकोले आन्दोलन अझ कडा बनाउन पर्ने हो कि भन्ने मनस्थितिमा कर्मचारी पनि रहेको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ।
ऐन उलंघनदेखि बोर्ड बैठक र नगरसभाबाट पारित नगराइएको बिषयमा नगर प्रमुख सरावगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषाल कार्य सम्पादनमा पेलेर अगडी बढेको आरोप कर्मचारीको छ। यो कुरामा वार्तामा पटक-पटक सहमति गर्ने र फेरि कार्यसम्पादनमा फरक बाटो अंगिकार गरेकै कारण आन्दोलन सम्मको अवस्था आएको कर्मचारहिरुले बताए। यो अवस्था आएपछि बारुण यन्त्र वाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा आएपछि बल्ल नगर प्रमुख सरावगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषालले कार्यपालिकाका ४ प्रतिनीधिमार्फत फेरि ७२ घण्टे समय बण्डसहित सहमति गरेको वार्तामा बसेका महानगरका अधिकृत रामदयाल यादवले बताए। ऐन उल्लंघन नहोस् कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास भएका काम सम्पादन हुन् यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। तर यसो हुन सकेको छैन उनले भने। यो बिषयमा गएको भदौ २० गते यता ५ पटक ज्ञापन पत्र बुझाई उहाँहरूलाई कर्मचारीले सच्चिन आग्रह गरेको कर्मचारीको भनाइ छ।
कर्मचारीले गएको पुस १२ गते नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पनि महानगरको सिमित श्रोत साधानबाट तलब, भत्ता, सुविधा व्यहोर्ने गरी तलब सुविधा, सवारी साधन समेत दिई बाहिरबाट ल्याइएको कर्मचारीलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको मान मर्दन भएको, निरन्तर कर्मचारी भित्र्याउने क्रम नरोकिएको, स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ को विपरित हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता हुनु पर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाहेक अन्य निजामती कर्मचारीहरूलाई दिइएको गाडी, आवास आदि सुविधा फिर्ता हुनुपर्ने, २०७४ को ऐनको परिच्छेद ११ को प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्था अन्तर्गतको दफा ८३ को उपदफा ४ को मर्म विपरितका काम रोकिनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो विषयमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भुषालले दफा ८३ को उपदफा ४ मा नीजामतिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्र भनिएकोले कर्मचारीहरू यसमा अडेको उनको भनाइ छ। बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा पनि कति कर्मचारी चाहिन्छ, शहरी वडामा कति ? ग्रामिण वडाहरूमा कति भन्ने पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माको संयोजकत्वमा कर्मचारी संगठन संरचनाको काम भइरहेकोले केही दिनपछि मात्र ठोस निष्कर्षमा पुग्ने उनको तर्क छ। कर्मचारी समायोजनका बिषयमा देशव्यापी रुपमा नै स्थानीय तह र निजामती कर्मचारीको बीचमा समस्या देखिएकोले वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि त्यसै भएको महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी र प्रशासकीय अधिकृत भुषालको दावी छ। महानगरको आन्तरिक कुरालाई पनि उनीहरूले समायोजन तर्फ औला तेर्स्याएर पन्छिएको कर्मचारीको भने दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।